FRA के लिए बड़ा डिजिटल कदम: जनजातीय मंत्रालय ने हैकाथॉन 2.0 में दिखाया यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म का दम

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FRA के लिए बड़ा डिजिटल कदम: जनजातीय मंत्रालय ने हैकाथॉन 2.0 में दिखाया यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म का दम

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (The Ministry of Tribal Affairs, MoTA) ने नई दिल्ली स्थित नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NTRI) में FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर दो दिवसीय (5-6 जनवरी) नेशनल वर्कशॉप हैकाथॉन 2.0 का आयोजन कराया. इस आयोजन के जरिए इनोवेशन, फील्ड इनसाइट्स और गवर्नेंस प्रायोरिटीज को खासी अहमियत दी गई ताकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA), 2006 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए यूनिफाइड नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया जा सके.

वर्कशॉप में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) 2025 की सभी 5 फाइनलिस्ट टीमों के साथ-साथ MoTA के अधिकारी और IIT दिल्ली तथा NIC के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने प्रस्तावित नेशनल FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म के फंक्शनल डिजाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर को बेहतर बनाने, इंटीग्रेट करने और फाइनल करने के लिए बुलाया. इसके जरिए कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एक सिंगल, स्केलेबल और क्लेमेंट-सेंट्रिक डिजिटल इकोसिस्टम को साथ लाना था.

प्रस्तावित प्लेटफॉर्म के अहम हिस्सों में स्ट्रक्चर्ड और सर्च किए जा सकने वाले FRA रिकॉर्ड के लिए AI-पावर्ड डिजिटल आर्काइव, स्पेशल विज़ुअलाइज़ेशन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए FRA एटलस, सूचना प्राप्त करने और शिकायत के लिए क्लेमेंट-सेंट्रिक चैटबॉट और सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने में मदद के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) शामिल हैं.

2 दिवसीय वर्कशॉप के अंतिम दिन 6 जनवरी को अंतिम सत्र के दौरान इंटीग्रेटेड FRA डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया गया, जिसमें FRA लागू करने में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने की इसकी क्षमता दिखाई गई. इसमें हिस्सा लेने वाली सभी 5 टीमों को उनके योगदान के लिए जनजातीय मंत्रालय की ओर से सम्मानित भी किया गया.

मंत्रालय की सचिव रंजना ने क्या कहा

वर्कशॉप को संबोधित संबोधित करते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने इस पहल के पीछे के बड़े स्तर पर विकास के विजन पर जोर दिया, और कहा, “इस तरह पहल की कामयाबी डिग्री या सर्टिफिकेट में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असली समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल की गई क्रिएटिविटी में है.”

उन्होंने आगे कहा, “FRA के तहत जमीन का मालिकाना हक न केवल कानूनी अधिकार दिला है, बल्कि सम्मान, लेजिटिमेसी और रोज़ी-रोटी के अवसर भी मुहैया कराता है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को खत्म करने का एक जरूरी रास्ता है.

मंच पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे ने अपने भाषण में नागरिक-केंद्रित डिजाइन के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के आने वालों के नज़रिए से सभी सवालों के जवाब देने चाहिए.”

वर्कशॉप से पहले महाराष्ट्र का जमीनी दौरा

इसी तरह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन डायरेक्टर योगेश ब्रह्मणकर ने SIH 2025 के स्केल पर जोर दिया, जिसमें 80 मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ 8 राज्य सरकारों से 271 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में 72,165 आइडिया मिले, और जनजातीय मंत्रालय के इस कोशिश की तारीफ भी की कि सभी फाइनलिस्ट सॉल्यूशन्स को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर ला दिया जाए, जो विकसित भारत के सपने के साथ-साथ इनोवेशन-लेड गवर्नेंस के लिए एक अहम मॉडल है.

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्कशॉप से ​​पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के सुरगाना और इगतपुरी ब्लॉक में FRA से लैस गांवों का 2 दिन का जमीनी दौरा (23 जनवरी) किया गया. इस दौरे के दौरान, स्टूडेंट टीमों ने जमीनी चुनौतियों को परखने के लिए फ़ॉरेस्ट राइट्स कमेटियों (FRCs) और कम्युनिटी फ़ॉरेस्ट राइट्स मैनेजमेंट कमेटियों (CFRMCs) के साथ बातचीत की और जमीनी आंकड़ों को एकत्र किया.

इस तरह से जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार का पहला ऐसा मंत्रालय बन गया है जिसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) 2025 सॉफ्टटवेयर एडिशन की सभी फ़ाइनलिस्ट टीमों को एक स्ट्रक्चर्ड पोस्ट-हैकाथॉन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में औपचारिक रूप से शामिल किया है.

SIH पर 390 से अधिक इनोवेटिव सॉल्यूशन

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने SIH 2025 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हिस्सा लिया था जो AI सपोर्टेड FRA एटलस और इंटीग्रेटेड FRA मॉनिटरिंग के लिए एक WebGIS-बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के डेवलपमेंट पर फोकस्ड था. इस शुरुआत का मकसद डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, और फॉरेस्ट राइट्स के पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तकनीक का फायदा उठाना था. साथ ही सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और जनजातीय समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत किया जा सके.

SIH पोर्टल पर 390 से अधिक इनोवेटिव सॉल्यूशन जमा कराए गए जिसमें से, टॉप परफॉर्म करने वाली 5 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया. मंत्रालय ने सिर्फ जीतने वाली टीम की जगह सभी 5 फाइनलिस्ट को शामिल करने का फैसला किया, ताकि मिलकर एक यूनिफ़ाइड, एंड-टू-एंड नेशनल FRA डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जा सके.

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