महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में मुस्लिम आरक्षण, इमाम और मौलाना के लिए मासिक भत्ते से लेकर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग शामिल है। उलेमा बोर्ड ने एक पत्र के जरिए यह शर्तें महाविकास अघाड़ी को दी हैं, जिसे कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है।
कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन
कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड के समर्थन का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी 17 शर्तों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उलेमा बोर्ड से चुनाव प्रचार में मदद की उम्मीद करती है। एनसीपी के शरद पवार ने भी बोर्ड को धन्यवाद देते हुए अपील की कि वे एमवीए के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करें।
उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी से कुल 17 शर्तें रखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- वक्फ बिल का विरोध: उलेमा बोर्ड ने वक्फ बिल का विरोध किया और उसकी निरस्ति की मांग की है।
- 10% मुस्लिम आरक्षण: उलेमा बोर्ड ने नौकरी और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण की मांग की है।
- मौलाना और इमाम को 15,000 रुपये भत्ता: सरकार द्वारा हर महीने मस्जिदों के इमाम और मौलाना को 15,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है।
- मुस्लिम पुलिस भर्ती: पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए और शिक्षित मुस्लिम समुदाय को खासतौर पर पुलिस भर्ती में शामिल किया जाए।
- वक्फ संपत्तियों की रक्षा: महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की ज़मीन की सर्वेक्षण कराई जाए और वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड दिया जाए।
- मुस्लिम युवाओं को राहत: साल 2012 से 2024 तक दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को रिहा किया जाए।
- आरएसएस पर प्रतिबंध: सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
- मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए।
- मौलाना और मुफ्ती की सरकारी समितियों में नियुक्ति: मुस्लिम धर्मगुरुओं को सरकारी समितियों में लिया जाए।
- कानूनी बदलाव: पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
एमवीए से चुनाव प्रचार की अपील
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने पत्र में यह भी लिखा है कि वे महाराष्ट्र के सभी 48 जिलों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेंगे। बोर्ड ने चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक मशीनरी मुहैया कराने की भी अपील की है।ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को चुनावी समर्थन देने के लिए जिन 17 शर्तों की सूची दी है, वह मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर है। इनमें आरक्षण, इमाम और मौलाना के भत्ते, वक्फ बोर्ड के विकास, और पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता देने की मांगें शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख दल कांग्रेस और एनसीपी ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है और अब उलेमा बोर्ड से चुनाव प्रचार में मदद की उम्मीद जताई है।
