यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार ने यूपी के लिए 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रूपए का बजट पेश किया है। जोकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रूपए ज्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पिछले साल के मुकाबले इस बार साढ़े 6 फीसदी ज्यादा का बजट पेश किया है।
यूपी के बजट की खास बातें
अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11076 करोड रुपए अनुमोदित की गई है परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना के लिए 358 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड रुपए की व्यवस्था
गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिसके लिए 200 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए बजट में किया गया प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है योजना के अंतर्गत 7023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिए गए योजना के परफारमेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है आगामी वर्ष में पांच लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 6240 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 5791 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का सरकर का लक्ष्य है। योजना के लिए 4800 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं योजना के लिए आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड रुपए की
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आगामी वर्ष में योजना के लिए 369 करोड रुपए की व्यवस्था की गई
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1357 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए ₹25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
ग्रामीण स्टेडियम कथा ओपन जिम की व्यवस्था के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है वहीं युवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
समाज कल्याण के लिए योगी सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है
वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 1459 ₹5 की व्यवस्था की गई है
राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 1251 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योगी सरकार ने प्रारंभ की इसके लिए सरकार ने 250 करोड रुपए की व्यवस्था की है
अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 2035 करोड रुपए की व्यवस्था की गई
पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1375 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
दिव्यांग जन कल्याण पर सरकार का फोकस
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने के लिए 621 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराने के लिए 30 करोड़ और दिव्यांग दम पंक्तियों के बच्चों के पालन के लिए पालनहार योजना के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है
पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के लिए बजट में किया गया प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था की गई है
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गई है
काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था की गई है
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए ₹18 करोड़ की व्यवस्था की गई है
वही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 करोड़ रुपए एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए ₹10 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है
ग्रामीण मार्गों के निर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु 2305 करो रुपए तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1500 करोड रुपए की व्यवस्था
प्रदेश में लगभग दो लाख 31 हजार किलोमीटर लंबाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3524 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है
विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 830 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है
नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मार्ग निर्माण के लिए 14 करोड़ तथा भूमि अध्यापक के लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है
पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
सरयू नहर परियोजना हेतु 1554 करोड रुपए, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1736 करोड रुपए , अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ ₹65 लाख की व्यवस्था
राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड रुपए, 295 करोड रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना हेतु 966 करोड रुपए की व्यवस्था
नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड रुपए की व्यवस्था
कानून व्यवस्था
पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड रुपए तथा आवासीय भवनों हेतु 600 करोड रुपए की व्यवस्था
नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड रुपए की
पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड रुपए की व्यवस्था
विधि विज्ञान प्रयोगशाला ओं के निर्माण हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था
सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु ₹20 करोड़ की व्यवस्था
