मंगलवार यानी आज उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 15 पारित हुए और एक स्थगित कर दिया गया है। मंत्रमंडल की बैठक के पश्चात परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब ग्रुप Dनहीं बल्कि ग्रुप C के अंतर्गत दाखिल किए जाएंगे।
भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में वृद्धि कर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती UPSSSC करेगी। इस व्यवस्था से सिपाहियों को पदन्नति का फायदा मिल सकेगा, उनके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी .परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के पश्चात ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जायेंगे।
SGPGI कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से संबंधित सभी भत्ते देय होंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे लगभग 1800 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।SGPGI में सातवां वेतनमान लागू होने के पश्चात भी कई भत्ते नही मिल रहे थे। मरीज देखरेख भत्ता, वर्दी भत्ता समेत अन्य भक्तों की मांग को लेकर SGPGI के कर्मचारी आंदोलित थे। SGPGI प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत की थी।
इसके पश्चात भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए थे। कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न भत्तों के देय से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। SGPGI कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेश कुमार ने कहा कि शासन के इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।