लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव ( UP Assembly Election 2022 ) होने वाले हैं. ऐसे में यूपीवासियों को राज्य सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाओं में राहत की उम्मीद है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से भी गुरुवार को ऐसी ही एक घोषणा की गई है. प्रदेश की जनता के लिए इस बीच अच्छी खबर यह आई है कि इस बार बिजली की दरें ( electricity rates ) नहीं बढ़ाई जाएंगी. दरअसल, राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) ने आज यानी गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर (tariff order) जारी क र दिया है.
आपको बता दें कि ऐसा लगातार दूसरे साल है, जब बिजली की दरों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है. जानकारी के अनुसार नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज समेत अन्य प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया है. आपको को बता दें कि बिजली कंपनियों ने स्लैब चेंज और उपभोक्ताओं पर 49827 करोड़ रुपए निकालने का दावा किया था. इसके साथ ही इसको 10 से 12 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश भी की थी. वहीं, कोरोना काल के मद्देनजर उपभोक्ता संगठन पर भी बिजली की दरों में कमी लाने का दबाव बनाए हुए थे. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दरों में कोई वृद्धि न करने का एलान कर दिया, जिसके बाद नियाम आयोग ने भी दरों में बढ़ोतरी न करने फैसला किया.
बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने का फैसला विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह व मेंबर केके शर्मा एंव वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने सुनाया. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इस साल बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और आगे भी वर्तमान वाला टैरिफ ही लागू रहेगा. वहीं, आयोग ने बिजली दरों को लेकर उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन को पूरी तरह से खारिज कर दिया
