उत्तर प्रदेश में आज 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लेकिन गांवों में विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की भूमिका सौंपी जाएगी।
यह फैसला उन लाखों गांववासियों के लिए राहत की खबर है जो रोजमर्रा के कामों, विकास योजनाओं और पंचायत स्तर की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। आम आदमी के लिए यह व्यवस्था continuity बनाए रखेगी, जिससे उनके कामों में देरी नहीं होगी।
पहली बार प्रधान बनेंगे प्रशासक, पुरानी व्यवस्था में बदलाव
राज्य में यह पहली बार हो रहा है जब ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन किया जा रहा है। पहले की व्यवस्था में जब पंचायत चुनाव नहीं हो पाते थे तो एडीओ पंचायत या सचिव को प्रशासक बनाया जाता था। उस स्थिति में प्रधानों के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छिन जाते थे।
लेकिन इस बार सरकार ने अलग रणनीति अपनाई है। ग्राम प्रधान अब प्रशासक के रूप में गांव की सरकार चलाते रहेंगे। इस संबंध में सोमवार शाम तक आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। 26 मई से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
ओबीसी आरक्षण विवाद से टला चुनाव, 2027 तक इंतजार
इस फैसले के पीछे मुख्य कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हो रही देरी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ओबीसी आयोग के गठन के बाद भी तैयारियों में कम से कम छह महीने का समय लगने का अनुमान है।
ऐसे में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव दिख रहे हैं। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की है ताकि गांवों में विकास कार्य रुक न जाएं। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का फैसला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है, खासकर जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
प्रधानों के विरोध के बाद संतुलित कदम
हाल ही में ग्राम प्रधानों ने लखनऊ में प्रदर्शन कर सचिव को प्रशासक बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। सरकार ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा और प्रधानों को ही जिम्मेदारी सौंपी है। इससे गांव स्तर पर स्थिरता बनी रहेगी।
आम गांववासी अब विकास कार्यों, मनरेगा, आवास योजना जैसी योजनाओं और अन्य पंचायती राज संबंधी कामों को बिना रुकावट आगे बढ़ते देख सकेंगे। यह फैसला प्रशासनिक सुचारुता बनाए रखने के साथ-साथ स्थानीय नेतृत्व को भी महत्व देता है।
कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत रखने की दिशा में एक व्यावहारिक पहल है। गांवों की सरकार बिना किसी व्यवधान के चलती रहेगी, जिसका फायदा सीधे आम नागरिकों को मिलेगा।
