उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को गांव स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। **योगी आदित्यनाथ> सरकार के निर्देश पर अब 1 जुलाई 2026 से प्रदेश के सभी जिलों में लेखपाल निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार उनकी ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल, वरासत और अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी।
राजस्व परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी से आम नागरिकों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही राजस्व सेवाओं का निस्तारण अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को लोगों के करीब पहुंचाना और डिजिटल व सुशासन आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपलब्धता से किसानों, ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलने की उम्मीद है।
जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर रोस्टर लागू कराया जाए, ताकि नई व्यवस्था का लाभ ग्रामीणों को तत्काल मिल सके।
