उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के दौरान नाम जुड़वाने, हटवाने या उसमें सुधार कराने के लिए गलत जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जानबूझकर झूठी घोषणा करने वालों को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लोगों के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।
वोटर लिस्ट में गलत जानकारी दी तो होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, मतदाता सूची से जुड़े किसी मामले में जानबूझकर गलत घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
वहीं, धारा 32 के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे अधिकारियों को तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।
पीलीभीत में अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि नियमों को लेकर लापरवाही बरतने का मामला पीलीभीत में सामने आ चुका है। यहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा उन्हें निलंबित भी किया गया है।
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करना है, जिनका नाम पंचायत या निकाय की सूची में तो है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
नाम जुड़वाने से लेकर सुधार तक, जानिए कौन-सा फॉर्म जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को अपनी जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म भरने की सलाह दी है। जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वे फोटो, जन्मतिथि और निवास प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं। आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेजों में शामिल है।
विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म-6A भरने की सलाह दी गई है। वहीं, किसी नाम को मतदाता सूची से हटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 इस्तेमाल होगा। पता बदलने, व्यक्तिगत जानकारी में सुधार, EPIC यानी वोटर कार्ड बदलने और दिव्यांगता संबंधी जानकारी दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन और शिकायत के लिए भी सुविधा
मतदाता ECINET ऐप या चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल उपलब्ध है।
मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1950 और 1800-11-1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मतदाता 1800-180-1950 नंबर पर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा जिले के STD कोड के साथ 1950 डायल करके जिला संपर्क केंद्र से सहायता ली जा सकती है।
वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के सवाल पर नवदीप रिणवा ने कहा कि भविष्य में आम सहमति बनने पर इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है।


