अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम दिनों में भारत को दो अहम तोहफे मिले हैं। ये तोहफे भारत-अमेरिका रिश्तों को और भी मजबूत करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी में नई ऊंचाइयां लाएंगे। आइए जानते हैं कि बाइडेन सरकार ने भारत को क्या दिया और इसका असर किस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा।
परमाणु संस्थानों को मिली राहत
अमेरिका ने भारत के प्रमुख परमाणु संस्थानों को अपनी ‘एंटिटी लिस्ट’ से हटा दिया है। इस कदम से भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ‘एंटिटी लिस्ट’ में शामिल संस्थानों पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हिसाब से व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
अब तक भारत के कुछ प्रमुख परमाणु संस्थान जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) अमेरिका की ‘एंटिटी लिस्ट’ में थे। इस लिस्ट में होने के कारण इन संस्थानों को अमेरिकी तकनीकी उपकरण और सामान खरीदने में बहुत मुश्किल होती थी। अब इन संस्थानों को ‘एंटिटी लिस्ट’ से बाहर करने के बाद इन्हें अमेरिकी तकनीक और उपकरण बिना किसी खास प्रतिबंध के मिल सकेंगे।
‘एंटिटी लिस्ट’ क्या होती है?
‘एंटिटी लिस्ट’ एक अमेरिकी लिस्ट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका उन संस्थाओं और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए करता है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा माना जाता है। इस लिस्ट में शामिल होने पर, इन संस्थाओं को अमेरिकी कंपनियों से तकनीकी और सामान खरीदने में कठिनाई होती है।
लेकिन अब भारत के परमाणु संस्थान इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अब वे अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के कर सकेंगे।
AI चिप्स का तोहफा
इसके अलावा, बाइडेन सरकार ने भारत को एडवांस AI चिप्स तक पहुंच प्रदान करने का भी ऐलान किया है। अब भारत उन 18 देशों में शामिल हो जाएगा, जिन्हें इन चिप्स का उपयोग बिना किसी रोक-टोक के करने की अनुमति मिल रही है। यह भारत के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है क्योंकि AI चिप्स का इस्तेमाल बहुत सारे उन्नत तकनीकी उत्पादों और रिसर्च के लिए किया जाता है।
इस फैसले से भारत को AI तकनीक के क्षेत्र में और ज्यादा प्रगति करने का मौका मिलेगा, और यह कदम भारत की तकनीकी ताकत को और बढ़ाएगा। AI चिप्स की उपलब्धता से भारत में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के विकास में तेजी आएगी।
चीन पर भी कड़ी नजर
जहां एक ओर अमेरिका ने भारत को ये रियायतें दी हैं, वहीं दूसरी ओर उसने चीन के 11 संगठनों को अपनी ‘एंटिटी लिस्ट’ में जोड़ लिया है। इस कदम का मकसद चीन और दूसरे विरोधी देशों की एडवांस सेमीकंडक्टर और AI तकनीकों तक पहुंच को सीमित करना है। अमेरिका की यह रणनीति स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ है, और इसमें भारत को एक खास स्थिति मिली है, जो अमेरिका के साथ उसके रिश्तों की ताकत को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का असर
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बताया कि भारत को ये रियायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिका दौरे के दौरान हुई बातचीत का हिस्सा हैं। इस दौरान, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन पर प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी।
सुलिवन ने कहा कि अमेरिका ने 20 साल पहले असैन्य परमाणु सहयोग पर काम करना शुरू किया था, लेकिन अब इसका समय आ गया है, जब इसे पूरा किया जा सके।
भारत-अमेरिका संबंधों में नई मजबूती
यह दोनों फैसले भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का स्पष्ट संकेत हैं। खासकर तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा। परमाणु और AI जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिकी रियायतें भारत को अपनी सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करती हैं।
भारत और अमेरिका के बीच ये मजबूत होते संबंध केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी दिखेगा। भारत की बढ़ती भूमिका और अमेरिका का समर्थन दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।
भारत को मिल रहे तोहफे का भविष्य
इस समय, जहां दुनिया में नई तकनीकों और उन्नति की दिशा में कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, भारत को यह रियायतें अमेरिकी सरकार से मिलना देश के लिए बड़ी सफलता है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार करने के साथ-साथ, एडवांस AI तकनीकों की उपलब्धता से भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और वैश्विक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने का बेहतर मौका मिलेगा।
