उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई अहम निर्देश जारी किए। इनमें राज्य के सभी जिलों में 24 घंटे अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन और रामनवमी के दिन मांस की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। यह कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। आइए, इस फैसले के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।
अखंड रामायण पाठ के आयोजन के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर सभी जिलों में ‘अखंड रामायण’ पाठ का निर्देश दिया है। यह 24 घंटे तक चलने वाला पाठ 5 अप्रैल की दोपहर से शुरू होगा और 6 अप्रैल की दोपहर 12 बजे अयोध्या के श्री रामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक के साथ संपन्न होगा।
इस आयोजन का मकसद भक्ति और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। सभी मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। योगी ने कहा कि यह पाठ श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव होगा और इसे भव्य रूप से संपन्न किया जाए।
रामनवमी पर मांस की दुकानों पर प्रतिबंध
यूपी सरकार ने 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन राज्यभर में मांस की बिक्री और पशु वध पर पूर्ण रोक लगा दी है। इसके अलावा, चैत्र नवरात्रि (30 मार्च से 7 अप्रैल) के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस, मछली या अंडे की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि मंदिरों के आसपास ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। यह फैसला धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करने और नवरात्रि के पवित्र माहौल को बनाए रखने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यूपी नगर निगम एक्ट 1959 और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 व 2011 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
बिजली पानी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं रहेंगी चाक-चौबंद
योगी सरकार ने नवरात्रि के दौरान राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही, शहरी और ग्रामीण विकास विभागों को मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और अवैध बूचड़खानों को बंद करने पर भी जोर दिया गया है।
सख्ती से पालन के लिए कमेटियां गठित
निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और नगर निगम अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन, परिवहन, श्रम, स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। ये कमेटियां अवैध बूचड़खानों को बंद करने और प्रतिबंधों को लागू करने की निगरानी करेंगी।
