उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील के नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार के इस फैसले के बाद नाम परिवर्तन से जुड़ी प्रशासनिक और राजस्व संबंधी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
बैठक के बाद आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश में निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, स्टार्टअप नीति-2026 और डेटा सेंटर नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेश आकर्षित होगा और युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे।
वहीं, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी, जिसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा। महामारी, दुर्घटना, अपंगता या पशु की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के परिवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इनमें महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय(बिल्हौर, कानपुर), ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर) और अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इससे पहले लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान’ के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके सपने को 2019 में धारा 370 हटाकर पूरा किया गया।
