उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नई स्टार्टअप नीति, पशु बीमा योजना, होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज, खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं।
नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी
नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपये तक की पूंजीगत सहायता मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में यह सहायता 50 लाख रुपये तक दी जा सकेगी। साथ ही क्लाउड रिइम्बर्समेंट के रूप में सालाना 2 लाख रुपये तक की सहायता और 1,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड का भी प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप मिशन के संचालन के लिए अलग गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
होमगार्डों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है।
किसानों के लिए पशु बीमा योजना
किसानों को राहत देते हुए पशुओं के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। महामारी, बीमारी या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर एक महीने के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
बीमा राशि के तहत:
- मुर्रा भैंस – ₹75,000
- शाहीवाल गाय – ₹65,000
- गंगातीरी नस्ल – ₹60,000
- अन्य पशु – ₹50,000
- बैल – ₹40,000
- बछड़ा – ₹20,000
- खरगोश – ₹6,500
योजना में 51% केंद्र सरकार और 34% राज्य सरकार का अंशदान रहेगा।
गोरखपुर, मुरादाबाद और वाराणसी को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात
कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें श्रमिक परिवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को सीधी भर्ती
अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को खेल विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती दी जाएगी। इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
तीन नए निजी विश्वविद्यालय
प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी।
अन्य प्रमुख फैसले
- शाहजहांपुर के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया।
- रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना होगी।
- गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेंगे।
- धुलाई भत्ता और वर्दी भत्ते में 50% तक बढ़ोतरी को मंजूरी।
- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम पेंशन ₹1.125 लाख निर्धारित की गई।
