उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों नामों का अंतर सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची में करीब 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि पंचायत चुनाव की सूची में लगभग 12.58 करोड़ नाम शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की संख्या को लेकर करीब 2.4 करोड़ के अंतर का मामला जांच के दायरे में है। अब चुनाव आयोग ने दोनों सूचियों का मिलान कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कितने पात्र मतदाता किसी सूची में दर्ज नहीं हैं और किन कारणों से दोनों रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इस पूरी कवायद का सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है।
पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों?
दरअसल, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा-लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची अलग-अलग संस्थाएं तैयार करती हैं।
पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। वहीं, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग (ECI) तैयार करता है।
दोनों संस्थाओं की कार्यप्रणाली, सत्यापन का तरीका और मतदाता सूची अपडेट करने की समय-सीमा अलग-अलग है। इसी वजह से दोनों सूचियों में दर्ज नामों की संख्या में अंतर हो सकता है।
हालांकि, यहां मामला सामान्य अंतर से कहीं बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आए करीब 2.4 करोड़ के अंतर ने मतदाता सूची की सटीकता और दोनों सरकारी रिकॉर्ड के बीच तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब प्रशासनिक स्तर पर इन आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। जिला स्तर पर यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अंतर की असली वजह क्या है। क्या कुछ पात्र मतदाताओं के नाम विधानसभा सूची में दर्ज नहीं हैं या फिर दोनों सूचियों में अलग-अलग समय पर हुए संशोधनों के कारण यह स्थिति बनी है?
SIR के बाद क्यों बढ़ गई वोटर लिस्ट की जांच की जरूरत?
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रही चर्चा के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी महत्वपूर्ण हो गया है।
आमतौर पर चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट रखने के लिए नियमित पुनरीक्षण करता है। इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। पता बदलने, मृत्यु या अन्य कारणों से अपात्र हो चुके नामों को हटाया जाता है। गलतियों को सुधारने का काम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है।
वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सामान्य प्रक्रिया से अधिक व्यापक होता है। इसमें मतदाताओं के रिकॉर्ड और उनकी पात्रता का ज्यादा विस्तार से सत्यापन किया जाता है।
यूपी में हालिया SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर मतदाताओं के नामों का सत्यापन हुआ है। ऐसे में पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों के बीच अंतर सामने आने के बाद दोनों रिकॉर्ड का मिलान और भी जरूरी हो गया है।
प्रशासन के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। साथ ही, मतदाता सूची में ऐसे नाम भी न बने रहें, जो निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं।
नवदीप रिन्वा ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अब होगी घर-घर के रिकॉर्ड की पड़ताल
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के साथ मिलान किया जाए।
इस कवायद के दौरान मुख्य रूप से यह पता लगाया जाएगा कि कितने ऐसे पात्र नागरिक हैं, जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
जिला स्तर पर सामने आने वाले आंकड़ों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन नागरिकों की मतदाता बनने की पात्रता की पुष्टि होगी, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह पूरी कवायद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (Special Summary Revision-2027) का हिस्सा होगी।
इसका मतलब है कि प्रशासन के पास आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का एक महत्वपूर्ण मौका होगा।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या बदल सकती है वोटर लिस्ट?
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची का सही होना चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद जरूरी है।
अगर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए पंचायत और विधानसभा की सूचियों का मिलान केवल सरकारी आंकड़ों को ठीक करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिक के मतदान के अधिकार से है।
हालांकि, दोनों सूचियों के बीच सामने आया पूरा अंतर अपने आप में यह साबित नहीं करता कि इतने ही मतदाता विधानसभा सूची से बाहर हैं। इसके पीछे अलग-अलग प्रक्रियाएं, रिकॉर्ड अपडेट होने का समय और अन्य प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं।
अब असली तस्वीर जिला स्तर पर होने वाली जांच के बाद ही साफ होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने नए पात्र मतदाताओं की पहचान होती है और कितने लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है।
कुल मिलाकर, यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का यह मिलान काफी अहम होने जा रहा है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि अंतिम सूची में हर पात्र मतदाता का नाम हो और चुनाव के दौरान किसी नागरिक को केवल रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से मतदान से वंचित न होना पड़े।
