उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में 12,405 असिस्टेंट टीचर पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से 18 महीने का डीएलएड (D.El.Ed) करने वाले सेवारत शिक्षक भी 11 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि पहले इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर परेशानी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उन्हें आवेदन का मौका दिया है। हालांकि, इन उम्मीदवारों की अंतिम पात्रता हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने और अपनी दावेदारी पेश करने के लिए अब कुछ अतिरिक्त दिन हैं।
12,405 पदों पर भर्ती के लिए फिर खुला आवेदन पोर्टल
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इस भर्ती के तहत कुल 12,405 पदों को भरा जाना है।
इनमें शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 11,508 पद शामिल हैं। वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबद्ध प्राथमिक विभाग में 897 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को अभिषेक पाठक और 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर आदेश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए NIOS से 18 महीने का डीएलएड-ओडीएल कोर्स करने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए आवेदन पोर्टल दोबारा खोला गया है।
अब ये अभ्यर्थी 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर 13 नवंबर 2026 तक उसमें सुधार का मौका मिलेगा।
NIOS से 18 महीने का D.El.Ed करने वाले किन शिक्षकों को मिलेगा मौका?
आयोग ने इस बार सभी NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति नहीं दी है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं।
आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार, वही सेवारत शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, जो निम्न शर्तें पूरी करते हों:
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अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 को शिक्षक के पद पर कार्यरत रहा हो।
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उसने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने का D.El.Ed-ODL कोर्स पूरा किया हो।
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आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया जाए।
हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों की पात्रता हाईकोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसका मतलब है कि फिलहाल आवेदन का अवसर मिलने को अंतिम नियुक्ति की पात्रता की मंजूरी नहीं माना जाएगा।
इससे पहले आयोग ने दो वर्षीय डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और चार वर्षीय बीएलएड (B.El.Ed) डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन की तारीख बढ़ाई थी। उनके लिए अंतिम तारीख 4 नवंबर निर्धारित की गई थी।
लिखित परीक्षा से होगा चयन, 150 मिनट में हल करने होंगे सवाल
यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शैक्षणिक अंकों के निर्धारित वेटेज के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।
लिखित परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन-पेपर मोड में होगी। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के उत्तर देने होंगे।
परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्नपत्र में अलग-अलग विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।
इनमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के अलावा गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। इसके साथ ही शिक्षण कौशल (Teaching Skills), बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे।
इस तरह परीक्षा में विषयों की जानकारी के साथ अभ्यर्थियों की शिक्षण क्षमता, बच्चों के व्यवहार की समझ और सामान्य जागरूकता का भी आकलन किया जाएगा।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी तारीखें, आवेदन से पहले रखें ध्यान
इस भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन और सुधार की तारीखें बेहद महत्वपूर्ण हैं।
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कुल पद: 12,405
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परिषदीय प्राथमिक विद्यालय: 11,508 पद
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अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय: 897 पद
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NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों के आवेदन की अंतिम तारीख: 11 नवंबर 2026
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आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख: 13 नवंबर 2026
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परीक्षा का समय: 2 घंटे 30 मिनट
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परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन (OMR आधारित)
अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से जांच लें। खासकर NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले शिक्षक हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से जुड़ी शर्त को ध्यान में रखकर ही आवेदन करें।
कुल मिलाकर, इस भर्ती में आवेदन की तारीख बढ़ने से उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर मिला है, जो पहले पात्रता से जुड़े विवाद के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब उनकी नजर आयोग की अगली प्रक्रिया और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर रहेगी।
