प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और कार्रवाई को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि ED कोई ऐसी ‘सुपर पुलिस’ नहीं है, जो अपने स्तर पर हर संदिग्ध मामले की जांच शुरू कर दे। अगर किसी मामले में मूल अपराध (Predicate Offence) ही कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ पाता, तो उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर ED से मिली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ED खुद मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग करने लगे। इस फैसले में अदालत ने जांच एजेंसियों की शक्तियों और उनके कानूनी दायरे के बीच अंतर को रेखांकित किया है।
ED की शक्तियों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- कानून से ऊपर नहीं है कोई एजेंसी
जस्टिस एम.आई. अरुण ने कांग्रेस नेता के.वाई. नंजे गौड़ा और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने ED को जब्त की गई वस्तुएं याचिकाकर्ता को वापस करने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने कहा कि ED को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जो अधिकार मिले हैं, वे असीमित नहीं हैं। एजेंसी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर हर मामले में सीधे अपनी जांच शुरू नहीं कर सकती।
कोर्ट के मुताबिक, PMLA की धारा 66(2) के तहत यदि ED को ऐसी जानकारी या सामग्री मिलती है, जिससे किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस यानी निर्धारित अपराध का संकेत मिलता है, तो उसे संबंधित जांच एजेंसी के साथ साझा करना चाहिए।
लेकिन कानून ED को यह अधिकार नहीं देता कि वह संबंधित पुलिस या सक्षम प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर खुद निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कराने लगे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। ED को किसी दूसरी जांच एजेंसी की जगह लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।
जमीन आवंटन से शुरू हुआ मामला, जांच में सामने आया नौकरी घोटाले का आरोप
इस मामले की शुरुआत कर्नाटक के कोलार जिले के मालूर में जमीन आवंटन से जुड़े आरोपों से हुई थी। के.वाई. नंजे गौड़ा उस समय लैंड ग्रांट कमेटी के अध्यक्ष थे। आरोप था कि उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करीब 38 लोगों को लगभग 80 एकड़ जमीन आवंटित करने की सिफारिश की थी। शिकायत में कहा गया कि इस प्रक्रिया में आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता के.सी. राजन्ना ने वर्ष 2022 में बेंगलुरु के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने गौड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर IPC की धाराओं 468, 464, 465, 471, 420 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ।
बाद में गौड़ा को कोलार और चिक्काबल्लापुर मिल्क यूनियन लिमिटेड (KOMUL) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी दौरान ED ने जमीन आवंटन से जुड़े मामले को मूल अपराध मानकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और 2023 में शिकायत दर्ज की।
जांच के दौरान ED को KOMUL में कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े कथित घोटाले की जानकारी मिली। इसे नौकरी घोटाला मामला कहा गया। ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत इस जानकारी को स्थानीय पुलिस के साथ साझा किया।
हालांकि, जमीन घोटाले से जुड़ी शिकायत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर, स्थानीय पुलिस ने नौकरी घोटाले से जुड़ी ED की जानकारी पर कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद ED ने वर्ष 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की और मांग की कि नौकरी घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस को सौंपी जाए।
मूल अपराध खत्म तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी नहीं चलेगी
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि जब मूल अपराध से जुड़ी कार्यवाही बंद हो चुकी है, तो ED के पास PMLA के तहत जांच जारी रखने का आधार नहीं बचता। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी को केवल संबंधित पुलिस या सक्षम प्राधिकारी के साथ जानकारी साझा करने का अधिकार है। निजी शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग करने का अधिकार कानून में नहीं दिया गया है।
ED ने इसका विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि यदि किसी मामले में मूल अपराध की कार्यवाही तकनीकी आधार पर बंद हुई है, तो भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच की जा सकती है। ED ने यह भी तर्क दिया कि जब संबंधित अधिकारी धारा 66(2) के तहत भेजी गई जानकारी पर कार्रवाई नहीं करते, तब आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का रास्ता उपलब्ध होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि अपराध से अर्जित आय और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए पहले किसी अनुसूचित अपराध का अस्तित्व होना जरूरी है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन घोटाले से जुड़ी शिकायत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अभाव में बंद हो चुकी थी। ऐसे में उस कथित अपराध से जुड़ी आय की जांच जारी रखने की ED की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
निजी शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं, शक्तियों के बंटवारे पर भी जोर
नौकरी घोटाले की जांच के लिए ED की ओर से दर्ज निजी शिकायत पर भी अदालत ने अहम टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि संविधान सरकार के अलग-अलग अंगों और संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई एक संस्था अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न कर सके।
अदालत ने माना कि ED किसी अन्य व्यक्ति की तरह BNSS की धारा 223 (पूर्व में CrPC की धारा 200) के तहत निजी शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकृत नहीं है। PMLA में ED को इस तरह निजी शिकायत दाखिल करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि अन्य सरकारी अधिकारी किसी मामले में कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं समझते और ऐसे में ED को निजी शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी जाती है, तो एजेंसी को एक तरह से ‘सुपर पुलिस’ की भूमिका मिल जाएगी। यह PMLA के कानूनी ढांचे और उसके उद्देश्य के विपरीत होगा।
अदालत ने इसी आधार पर याचिकाओं को मंजूरी देते हुए संबंधित कार्यवाही रद्द कर दी।
इस फैसले का व्यापक महत्व इसलिए है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी भी कानून में तय सीमाओं के भीतर ही काम कर सकती है। किसी मामले में संदेह या जांच के दौरान मिली अतिरिक्त जानकारी अपने आप में एजेंसी को असीमित अधिकार नहीं देती। मूल अपराध, संबंधित जांच एजेंसी की भूमिका और PMLA के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।
मामले का नाम: Y.B. Ashwathanarayan and Union of India & Anr.
