IVF के जरिए मां बनने की उम्मीद लगाए उन दंपतियों के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है, जिनके भ्रूण (Embryos) पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं, लेकिन इलाज पूरा होने से पहले महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत तय उम्र सीमा का पालन इलाज के हर चरण में जरूरी है। यानी महिला ने 50 साल की उम्र पूरी करने से पहले भ्रूण तैयार कराकर फ्रीज करवा लिए हों, तब भी उम्र सीमा पार करने के बाद उनका ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता। अदालत ने कहा कि भ्रूण फ्रीज होने से दंपति को भविष्य में इलाज जारी रखने का स्थायी कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।
50 साल की उम्र के बाद IVF का अगला चरण जारी रखने की अनुमति नहीं
जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा कि ART Act की धारा 21(g) के तहत महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। महिला की उम्र 50 साल से कम और पुरुष की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए।
अदालत के मुताबिक, यह शर्त केवल भ्रूण तैयार करने के समय तक सीमित नहीं है। जिस समय ART सेवाएं ली जा रही हों और उपचार की संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा रही हो, उस समय भी निर्धारित उम्र सीमा का पालन जरूरी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IVF की प्रक्रिया में अलग-अलग चरण होते हैं। हर चरण के लिए पात्रता की शर्तें पूरी होनी चाहिए। केवल इस आधार पर उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती कि भ्रूण उस समय फ्रीज किए गए थे, जब महिला निर्धारित आयु सीमा के भीतर थी।
इस फैसले का सीधा असर उन दंपतियों पर पड़ सकता है, जो IVF के जरिए संतान पाने के लिए कई चरणों में इलाज कराते हैं और किसी कारण से उनका उपचार लंबे समय तक चलता है।
दंपति ने फ्रीज किए गए चार भ्रूणों के ट्रांसफर की मांगी थी अनुमति
हाईकोर्ट छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें संबंधित दंपतियों में से किसी एक ने ART Act के तहत तय उम्र सीमा पार कर ली थी। मुख्य याचिका एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका और उनके किसान पति ने दाखिल की थी।
दंपति ने IVF के जरिए बच्चा पाने के लिए एक क्लिनिक से संपर्क किया था। 22 नवंबर 2023 को क्लिनिक में उनके नौ भ्रूण तैयार किए गए और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें फ्रीज कर दिया गया। उस समय पति-पत्नी दोनों की उम्र 47 साल थी। यानी दोनों निर्धारित आयु सीमा के भीतर थे।
जुलाई 2024 में पहले फ्रोजन एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं रहा। इसके बाद फरवरी 2025 में दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ। इस बार महिला गर्भवती हुईं, लेकिन पांच से छह सप्ताह बाद गर्भावस्था समाप्त करनी पड़ी।
इस बीच 10 दिसंबर 2025 को महिला की उम्र 50 साल की निर्धारित सीमा से अधिक हो गई। क्लिनिक में उनके चार भ्रूण अब भी सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन उम्र सीमा पार होने के कारण उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
दंपति ने हाईकोर्ट से मांग की कि महिला को अपना IVF उपचार पूरा करने और बचे हुए चार भ्रूणों में से किसी एक का ट्रांसफर कराने की अनुमति दी जाए।
भ्रूण फ्रीज होने से स्थायी अधिकार नहीं मिलता, कोर्ट ने खारिज की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि IVF का उपचार नवंबर 2023 में शुरू हो चुका था। भ्रूण भी उसी समय कानूनी तरीके से तैयार कर फ्रीज किए गए थे। इसलिए इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना जाना चाहिए।
उनका कहना था कि जब भ्रूण तैयार किए गए, तब महिला उम्र सीमा के भीतर थीं। ऐसे में बाद में उम्र बढ़ जाने के कारण उन्हें बचे हुए भ्रूणों के इस्तेमाल से रोकना उचित नहीं होगा।
दंपति ने यह भी तर्क दिया कि पति की उम्र अभी 55 साल से कम है और वह ART के जरिए संतान पाने के लिए पात्र हैं। लेकिन वह इस अधिकार का इस्तेमाल अपनी पत्नी के साथ ही कर सकते हैं। इसलिए दोनों की उम्र को एक संयुक्त इकाई के तौर पर देखा जाना चाहिए।
इस दलील के समर्थन में उन्होंने मनजीत कौर बनाम भारत संघ (2025) के फैसले का भी हवाला दिया। इसमें एक दंपति को आगे उपचार की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति निर्धारित उम्र सीमा के भीतर था।
हालांकि, जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कानून में पति-पत्नी की उम्र को मिलाकर एक इकाई मानने का प्रावधान नहीं है। दोनों के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित है और उसका पालन जरूरी है।
पति की उम्र 55 साल से अधिक हो तो भी महिला को मिल सकती हैं ART सेवाएं
फैसले में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतर भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि महिला को ART सेवाओं का लाभ लेने का स्वतंत्र अधिकार है, भले ही उसके पति की उम्र 55 साल से अधिक हो चुकी हो। ART नियम, 2022 के नियम 13(f)(iii) में भी इस स्थिति का प्रावधान है।
इसका मतलब है कि पति और पत्नी की पात्रता को एक-दूसरे पर निर्भर मानकर नहीं देखा जा सकता। दोनों की उम्र से जुड़ी शर्तें अलग-अलग लागू होंगी।
केंद्र सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि ART Act में तय आयु सीमा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के पंकज कुमार दास बनाम भारत संघ (2025) मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें इन आयु सीमाओं की वैधता बरकरार रखी गई थी।
अदालत ने ART उपचार की प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि इसमें अलग-अलग ट्रीटमेंट साइकल होते हैं। प्रत्येक चक्र उपचार का एक नया और स्वतंत्र चरण होता है। यदि एक चक्र में सफलता नहीं मिलती, तो डॉक्टर की सलाह और मरीज की स्थिति के अनुसार अगला चक्र अपनाया जा सकता है। इसलिए हर नए उपचार चक्र की शुरुआत में कानून के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होना जरूरी है।
क्लिनिक ने भी कहा था कि महिला की सेहत ठीक है और उसे भ्रूण ट्रांसफर कराने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते अदालत इसकी अनुमति दे। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि क्लिनिक को कानून का पालन करना अनिवार्य है।
इस फैसले से IVF करा रहे दंपतियों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि भ्रूण फ्रीज करा लेना इलाज के सभी आगामी चरणों की कानूनी गारंटी नहीं है। ART Act के तहत निर्धारित उम्र सीमा हर उपचार चक्र में पूरी करनी होगी।
मामले का नाम: Veena Devi and another v. Union of India
