अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, तो क्या उसे गिरफ्तारी के कारण लिखकर देना अनिवार्य है? आम नागरिक के मौलिक अधिकारों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले ने कानूनी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ‘स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जबरा राम’ मामले की सुनवाई करते हुए दो जजों की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगर गिरफ्तारी से पहले संविधान के अनुच्छेद 22(1) का काफी हद तक पालन कर लिया गया है और इससे आरोपी के बचाव पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, तो अलग से लिखित आधार देना जरूरी नहीं है। इस व्यवस्था ने आम आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस की कार्यप्रणाली के बीच के संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया रुख और पुराना विवाद?
दरअसल, यह पूरा मामला पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी जबरा राम की गिरफ्तारी से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी का नोटिस दिया था, अरेस्ट मेमो पर उसके हस्ताक्षर लिए थे और केस डायरी में भी कारण दर्ज किए थे। साथ ही, रिमांड के समय उसके वकील ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि प्रक्रिया में कोई ऐसी कमी नहीं रही जिससे आरोपी को वास्तविक नुकसान हुआ हो। इससे पहले सोनम रघुवंशी मामले में भी इसी बेंच ने ‘नुकसान-आधारित’ जांच को प्राथमिकता दी थी।
पिछले फैसलों से कितना अलग है यह निर्णय?
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख पिछले कुछ बड़े फैसलों की तुलना में काफी लचीला नजर आता है। साल 2023 में ‘पंकज बंसल’ और 2024 में ‘प्रबीर पुरकायस्थ’ के मामलों में शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि बिना किसी अपवाद के आरोपी को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर पूरी हिरासत ही अवैध मानी जाती थी। हाल ही में ‘मिहिर राजेश शाह’ और ‘जसकरण जीत सिंह देओल’ मामलों में भी इस नियम को दोहराते हुए लापरवाह पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक की बात कही गई थी। हालांकि ‘विहान कुमार’ और ‘कासीरेड्डी’ जैसे मामलों में कोर्ट ने व्यावहारिक पहलुओं पर भी गौर किया था।
आम नागरिक और कानूनी प्रक्रिया पर क्या होगा असर?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नए फैसले के बाद अब जांच एजेंसियों और आरोपियों के बीच अधिकारों की परिभाषा को लेकर असमंजस बढ़ सकता है। सबसे बड़ी व्यावहारिक दिक्कत केस डायरी को लेकर है। नए आपराधिक कानून (BNSS) की धारा 192(5) के तहत आम आरोपी या उसके वकील को केस डायरी देखने का सीधा अधिकार नहीं होता। ऐसे में अगर पुलिस केस डायरी में कारण दर्ज करने को ही पर्याप्त मान लेगी, तो हिरासत में बैठे व्यक्ति के लिए अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देना और जमानत हासिल करना पहले के मुकाबले ज्यादा कठिन और लंबा हो सकता है। जब तक कोई बड़ी बेंच इस विरोधाभास पर अंतिम मुहर नहीं लगाती, तब तक निचली अदालतों में इस पर बहस जारी रहेगी।
