अदालत के भीतर न्याय की लड़ाई तो रोज लड़ी जाती है, लेकिन इन दिनों कानूनी गलियारों में एक कुर्सी पर बैठने को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 49 में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वकील के बीच शुरू हुई यह बहस देखते ही देखते बार और बेंच के टकराव में बदल गई। आम आदमी के लिए यह समझना दिलचस्प है कि कोर्टरूम में आगे की सीटों पर बैठने का हक आखिर किसे है। यह विवाद सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, बल्कि दशकों पुरानी परंपराओं और लिखित नियमों की कमी का नतीजा है, जिसका सीधा असर आम मुवक्किलों के मुकदमों की सुनवाई पर भी पड़ता है।
इलाहाबाद से कर्नाटक हाईकोर्ट तक, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद बढ़ने पर वकीलों ने कामकाज के बहिष्कार की चेतावनी दी, तो दूसरी ओर बेंच ने कार्यवाही में बाधा डालने पर अवमानना और सीसीटीवी जांच के निर्देश दे दिए। दूसरी तरफ, कर्नाटक हाईकोर्ट में भी यही समस्या सामने आई, लेकिन वहां माहौल शांत रहा। जब सीनियर वकीलों ने बताया कि उनकी सीटों पर इंटर्न बैठे हैं, तो जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने बार एसोसिएशन से व्यावहारिक समाधान मांगे। दोनों घटनाएं एक ही बुनियादी कमी की ओर इशारा करती हैं—कोर्टरूम में बैठने के लिए स्पष्ट लिखित प्रोटोकॉल का न होना।
कानून और पुराने फैसले क्या कहते हैं?
यह सवाल नया नहीं है। 1993 में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस के.टी. थॉमस ने ‘पी.सी. जोस’ मामले में स्पष्ट किया था कि अदालत में ‘बार’ का हिस्सा वकीलों और कोर्ट अधिकारियों के लिए आरक्षित होता है। अगर जगह की कमी है और वकील खड़े हैं, तो मुवक्किल आगे की सीटों पर अपना दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के पुराने फैसले यह तय करते हैं कि वकील ‘अदालत के अधिकारी’ होते हैं, इसलिए उन्हें यह स्थान पद की गरिमा के कारण मिलता है, न कि किसी व्यक्तिगत विशेषाधिकार के तहत। हालांकि, ‘हरीश उप्पल’ केस में सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि किसी भी शिकायत के लिए वकीलों को हड़ताल के बजाय चीफ जस्टिस से संवाद का रास्ता चुनना चाहिए।
आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के लिए क्या है समाधान?
जब बार और बेंच के बीच टकराव होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन आम नागरिकों का होता है जो दूर-दराज से अपने केस की तारीख पर आते हैं। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए बार रूम की मांग पर सुनवाई करते हुए यह माना है कि कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा से जीने के अधिकार का हिस्सा हैं। पटना और बॉम्बे हाईकोर्ट भी वकीलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट को एडवोकेट्स एक्ट की धारा 34 के तहत स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। इसमें सुनवाई वाले वकीलों, वरिष्ठों, दिव्यांगों और महिलाओं को प्राथमिकता मिले, जबकि इंटर्न और सरकारी अधिकारियों के लिए अलग जगह तय हो, ताकि भविष्य में कोई भी कुर्सी टकराव की वजह न बने।
