उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जाली और फर्जी प्रमाणपत्रों के दम पर नौकरी हासिल करने वाले सहायक शिक्षकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की व्यापक जांच से जुड़े अपने जनवरी 2026 के आदेश को लागू करने के लिए योगी सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत का यह रुख उन लाखों योग्य अभ्यर्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद अहम है, जो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और मेरिट की उम्मीद रखते हैं। कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में हुई किसी भी तरह की धांधली को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों पर अवमानना का खतरा, कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
दरअसल, यह पूरा विवाद तब गहराया जब अदालत के आदेश के महीनों बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। इस मामले में ब्रजेश कुमार बगवार ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने माना कि पहली नजर में अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आदेश की अनदेखी करने का मामला बनता है। यह कृत्य न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत दंडनीय सिविल अवमानना की श्रेणी में आता है।
क्या था जनवरी 2026 का वह ऐतिहासिक आदेश?
पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में राज्यव्यापी स्तर पर सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन जांच करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का मुख्य मकसद उन नियुक्तियों को बेनकाब करना था, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे हासिल की गई हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि 22 जनवरी 2026 को ही इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई थी। इसके बावजूद विभाग की ओर से जांच प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद मामला दोबारा अदालत की चौखट पर पहुंचा।
अगले तीन महीने तय करेंगे शिक्षा विभाग की जवाबदेही
मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने अधिकारियों को दंडित करने के बजाय एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5 नवंबर के इस नए आदेश की प्रति मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर पुराने निर्देशों का अक्षरशः और पूरी भावना के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल अदालत ने इस अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कानूनी छूट दी है कि अगर तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं होती है, तो वह दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब सबकी निगाहें बेसिक शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।
