अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग का सीधा असर आम आदमी और किसानों की जेब पर पड़ सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने महंगाई के इस बड़े झटके को खुद झेलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जानकारी दी कि वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल महज कुछ हफ्तों में 70 डॉलर से उछलकर 122 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। इस स्थिति में देश में डीजल के दाम करीब 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ते, लेकिन सरकार ने आम जनता और अन्नदाताओं को राहत देते हुए केवल 7 रुपये की बढ़ोतरी की। शेष 43 रुपये प्रति लीटर का भारी बोझ सरकार ने अपने खजाने पर लिया है, जिससे सरकारी खजाने को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
खाद पर 16 लाख करोड़ की सब्सिडी, किसानों को बचाया
वैश्विक संकट के बीच खेती की लागत को काबू में रखने के लिए सरकार ने उर्वरकों पर भी बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 किलोग्राम डीएपी (DAP) खाद का बैग करीब 5,000 रुपये का हो गया है, लेकिन भारतीय किसानों को यह महज 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में सरकार ने सस्ती खाद मुहैया कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां वहां डीजल 40 से 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया, वहीं भारत में कीमतों को नियंत्रित रखा गया।
कृषि निर्यात और उत्पादन में भारत बना ग्लोबल लीडर
भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीते एक दशक में कृषि क्षेत्र की सालाना वृद्धि दर 4 प्रतिशत से ऊपर रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 12-13 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों की रफ्तार सबसे तेज रही। आज भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। बीते दस वर्षों में दूध उत्पादन में 70 फीसदी, अंडा उत्पादन में 90 फीसदी और मछली उत्पादन में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दूध, दाल, चावल, गेहूं और मोटे अनाज के उत्पादन में भारत आज दुनिया का अग्रणी देश बन चुका है।
प्राकृतिक खेती और फसल विविधता से बढ़ेगी किसानों की आय
कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ‘पीएम-कुसुम’ योजना के तहत करीब 12 लाख सोलर पंप लगाए गए हैं, जिससे सिंचाई की लागत घटी है। इसके साथ ही देश में 8,400 से अधिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) सक्रिय हैं। हालांकि, उन्होंने रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए किसानों से रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक रूप से केवल गेहूं, धान और गन्ने पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को फसलों में विविधता लानी चाहिए, ताकि उनकी कमाई के नए रास्ते खुल सकें।
