विदेश से आने वाले चंदे की निगरानी और पारदर्शिता तय करने वाले नए FCRA बिल को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को इस विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति (JPC) की अहम बैठक हुई, जिसमें दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का आमना-सामना देखने को मिला। एक तरफ जहां ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों ने इसके समर्थन में मजबूती से अपना पक्ष रखा। यह पूरा विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध देश में चल रहे हजारों एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग से जुड़ा है।
क्या है ईसाई संगठनों की सबसे बड़ी चिंता?
बैठक के दौरान ‘नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया’, ‘अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च’, ‘इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया’ और ‘जीसस रिडीम्स’ जैसे प्रमुख ईसाई संगठनों ने प्रस्तावित प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई। उनके प्रतिनिधियों का कहना था कि यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने समिति के सामने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सख्त नियमों के चलते समाज के वंचित और जरूरतमंद तबके के लिए चलाई जा रही उनकी सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं।
विदेशी फंडिंग के नियमन पर RSS संगठनों की दलील
दूसरी ओर, बैठक में शामिल आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इस बिल को समय की जरूरत बताया। ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’, ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ और ‘राष्ट्रीय सेवा भारती’ के प्रतिनिधियों ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। उनका तर्क था कि देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित और रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। उन्होंने माना कि यह नया कानून बनने के बाद विदेशी फंडिंग की निगरानी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक पुख्ता और जवाबदेह हो जाएगी।
संसद से JPC तक कैसे पहुंचा यह विधेयक?
इस बिल की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। उस समय विपक्षी दलों ने इसके कई प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया था कि सरकार इसके जरिए अल्पसंख्यक संस्थाओं और ईसाई एनजीओ की वैध फंडिंग रोककर उन्हें निशाना बनाना चाहती है। विपक्ष की लगातार मांग के बाद 12 अगस्त को इसे विस्तृत समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। हालांकि, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केवल उन लोगों के लिए खतरा साबित होगा जो विदेशी चंदे का दुरुपयोग अपने निजी फायदे या जबरन धर्म परिवर्तन जैसे कार्यों के लिए करते हैं।
