जेल में बंद कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर जेल के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी कैदी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। इतना ही नहीं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग की ऐसी सिफारिशें बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं। मामला एक ऐसे कैदी की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसे जेल में रखे जर्मन शेफर्ड कुत्ते की गंदगी साफ करने का काम रोजाना दिया जाता था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
रोजाना कुत्ते की गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कैदी को
मामला बिशलगढ़ स्थित केंद्रीय संशोधनगार का है। मृतक कैदी 12 साल की कठोर कारावास की सजा काट रहा था। 23 अक्टूबर 2024 को वह जेल के शौचालय में एग्जॉस्ट फैन से लटका हुआ मिला था।
जांच के दौरान त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग के सामने आया कि जेल परिसर में जर्मन शेफर्ड कुत्ता रखने का आधिकारिक आदेश था। लेकिन उसकी गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी रोजाना सिर्फ इसी कैदी को दी जाती थी। किसी दूसरे कैदी को यह काम नहीं सौंपा गया।
आयोग ने माना कि इस तरह का व्यवहार भेदभावपूर्ण और अपमानजनक था। संबंधित वार्डन राजू देबबर्मा भी कैदी के काम के दौरान उचित निगरानी करने में विफल रहे। आयोग के मुताबिक, लगातार अपमान और इससे पैदा हुए मानसिक तनाव ने कैदी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
विधवा और बच्चों को 4 लाख रुपये देने की सिफारिश
त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच के बाद मृतक की विधवा और बच्चों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही जिम्मेदार जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया था।
हालांकि, जेल महानिरीक्षक ने इन सिफारिशों को चुनौती दी। राज्य की ओर से मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें मौत को आत्महत्या बताया गया था और जेल अधिकारियों की गलती नहीं मानी गई थी।
हाईकोर्ट ने बताया मानवाधिकार आयोग की शक्तियों का दायरा
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने कहा कि BNSS की धारा 196 के तहत मजिस्ट्रेट जांच का उद्देश्य मौत की परिस्थितियों और उसके कारण का पता लगाना है। इससे जेल अधिकारियों की लापरवाही पर अंतिम निष्कर्ष देने का अधिकार नहीं मिल जाता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि मानवाधिकार आयोग अपनी सिफारिशें नहीं दे सकता। हालांकि, आयोग के निष्कर्ष विभागीय जांच में अंतिम नहीं माने जाएंगे।
एक महीने में लागू करना होगा आयोग का फैसला
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग की सिफारिशें कानूनी रूप से लागू की जा सकती हैं। राज्य को इन्हें चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में अदालत को आयोग के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला।
पीठ ने जेल महानिरीक्षक की याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को एक महीने के भीतर आयोग की सिफारिशें लागू करने और इसकी जानकारी अदालत को देने का निर्देश दिया।
यह मामला Inspector General of Prisons, Tripura versus Tripura Human Rights Commission & Anr के नाम से दर्ज है।
