जमीन के बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवादों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) के पास जमीन विवादों में हुए समझौते को दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से जुड़े मामलों तक सीमित है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रोहतास के सासाराम स्थित स्थायी लोक अदालत की ओर से साल 2011 में जमीन बंटवारे के मामले में दिए गए फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया। अदालत ने इसे शुरुआत से ही कानूनी रूप से अमान्य माना है।
जमीन के बंटवारे से शुरू हुआ था पूरा विवाद
यह मामला बिगन शाह की ओर से दायर रिट याचिका से जुड़ा है। विवाद की शुरुआत 14 सितंबर 2010 को हुई थी, जब प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए कार्यवाही शुरू की थी। उनका दावा था कि संबंधित जमीन में उनका एक-चौथाई हिस्सा है।
इस मामले में बिगन शाह और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पक्षकार बनाया गया था। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके आधार पर सासाराम की स्थायी लोक अदालत ने 7 जुलाई 2011 को केस नंबर 295(D) ऑफ 2010 में अपना फैसला सुना दिया।
टाइपिंग की गलती बताकर मांगा था फैसले में संशोधन
काफी समय बाद बिगन शाह ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि 2011 में दिए गए फैसले में जमीन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां शामिल नहीं हो पाई थीं। उनका कहना था कि यह गलती टाइपिंग के दौरान हुई थी।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से समझौता-पत्र की अनुसूची-C में खाता संख्या 69 और प्लॉट संख्या 271 को शामिल करने की मांग की थी। इस प्लॉट का क्षेत्रफल डेढ़ डिसमिल बताया गया था।
उनका तर्क था कि 9 मई 2011 को दाखिल समझौता याचिका फैसले का अहम हिस्सा थी। इसलिए उसमें छूटी हुई जमीन का विवरण बाद में जोड़ा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने पटना हाईकोर्ट से स्थायी लोक अदालत के फैसले में संशोधन कराने का निर्देश देने की अपील की।
हाईकोर्ट ने बताया स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र
जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ‘लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987’ के प्रावधानों की जांच की। अदालत ने पाया कि इस कानून की धारा 22-A और 22-B(1) के तहत स्थायी लोक अदालत को जमीन के बंटवारे जैसे विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत का गठन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए किया गया है। जमीन के बंटवारे का मामला इस कानूनी दायरे में नहीं आता।
2011 का पूरा फैसला रद्द, अब इन जगहों पर जा सकेंगे पक्षकार
हाईकोर्ट ने केवल टाइपिंग की गलती सुधारने का आदेश देने के बजाय 7 जुलाई 2011 के पूरे फैसले को ही रद्द कर दिया। अदालत के मुताबिक, जब स्थायी लोक अदालत के पास मूल मामले की सुनवाई और समझौता दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था, तो उसका फैसला शुरुआत से ही अमान्य था।
हालांकि, अदालत ने संबंधित पक्षों के लिए आगे का रास्ता भी खुला रखा है। वे अपना समझौता दर्ज कराने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सासाराम के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने प्री-लिटिगेशन मामले के रूप में भी आवेदन दे सकते हैं।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि किसी भी कानूनी मंच पर समझौता दर्ज कराने से पहले उसके अधिकार क्षेत्र को समझना जरूरी है। यह मामला Bigan Shah v. The State of Bihar through the District Collector, Rohtas and Ors. के नाम से दर्ज है।
