महाराष्ट्र में फोन टैपिंग को लेकर बड़ा सियासी बवाल! आदित्य ठाकरे का दावा- विपक्षी नेताओं, मंत्रियों और पत्रकारों के फोन हो रहे हैक

महाराष्ट्र में फोन टैपिंग को लेकर बड़ा सियासी बवाल! आदित्य ठाकरे का दावा- विपक्षी नेताओं, मंत्रियों और पत्रकारों के फोन हो रहे हैक
महाराष्ट्र की राजनीति में फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए जाने के बाद अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं, मंत्रियों और पत्रकारों के फोन भी टैप या हैक किए जा रहे हैं। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदित्य ठाकरे ने सरकार से सवाल किया कि निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर और सिस्टम का मकसद अपराधियों और आतंकवादियों पर नजर रखना है या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना। उनके इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

राहुल गांधी के आरोपों के बाद आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल

फोन टैपिंग का मुद्दा उस समय चर्चा में आया, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जासूसी कराने के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उनके आरोपों से जुड़े सबूत उनके फोन में मौजूद हैं।

अब आदित्य ठाकरे ने इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि राज्य में केवल विपक्षी नेता ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के कुछ सदस्य और पत्रकार भी निगरानी के दायरे में हैं। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने का लगाया आरोप

आदित्य ठाकरे ने सरकार पर जनता से जुड़े असली मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक, महंगाई, डेटा सेंटर, उद्योगपतियों को जमीन देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

उन्होंने छठ पूजा से पहले मुंबई की लोकल ट्रेनों में भोजपुरी गाने बजाने को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र किया। आदित्य ने आरोप लगाया कि ऐसे विवादों के पीछे बीजेपी और केंद्र सरकार की भूमिका है।

उन्होंने कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद की थी, जबकि उनके गृह राज्यों की सरकारें उन्हें वापस लाने के लिए तैयार नहीं थीं।

प्रदूषण के आंकड़ों पर भी सरकार को घेरा

आदित्य ठाकरे ने प्रदूषण के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि देश में प्रदूषण, गरीबी और जीडीपी से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल हैं।

उनका आरोप है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की आधिकारिक रीडिंग 500 तक सीमित रहती है, जबकि वास्तविक प्रदूषण इससे अधिक हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 99 भारत में हैं।

जंगलों की कटाई और अदाणी समूह को जमीन देने का आरोप

आदित्य ठाकरे ने विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगलों को काटा जा रहा है और जमीन अदाणी समूह को सौंपी जा रही है। उनके मुताबिक, सह्याद्रि पहाड़ियों के कुछ हिस्सों की खुदाई कर उन्हें इस समूह को देने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ सूखे की समस्या है और दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में विकास के लिए बेहतर योजना और पर्यावरण के साथ संतुलन जरूरी है। आदित्य ने चेतावनी दी कि टिकाऊ विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।