देश में दालों की कीमतों में लगातार तेजी के बीच केंद्र सरकार ने कारोबारियों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। अब दालों का कारोबार करने वाले स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को हर शुक्रवार अपने पास मौजूद स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। बड़ी रिटेल चेन को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। सरकार का यह कदम बाजार में जमाखोरी और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए उठाया गया है। खास बात यह है कि देश में दालों का उत्पादन पिछले पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और सरकार के पास 38 लाख टन का बफर स्टॉक भी मौजूद है। इसके बावजूद आम लोगों को बाजार में दालें महंगी कीमतों पर खरीदनी पड़ रही हैं।
हर शुक्रवार देना होगा दालों के स्टॉक का हिसाब
केंद्र सरकार ने सभी तरह की दालों के लिए साप्ताहिक स्टॉक घोषणा अनिवार्य कर दी है। इसके तहत कारोबारियों को हर शुक्रवार अपने पास उपलब्ध दालों की मात्रा का पूरा ब्योरा देना होगा।
इस फैसले से स्टॉकिस्ट, दाल मिलर्स, आयातक, थोक व्यापारी और खुदरा दुकानदार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बड़ी रिटेल चेन को भी नियमित रूप से स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
दरअसल, सरकार बाजार में दालों की वास्तविक उपलब्धता और कीमतों के बीच अंतर को समझना चाहती है। नई व्यवस्था के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि बाजार में पर्याप्त माल होने के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। सरकार का मानना है कि नियमित जानकारी मिलने से आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा और जमाखोरी की आशंका पर कार्रवाई की जा सकेगी।
तीन घंटे की बैठक के बाद सरकार ने लिया फैसला
शुक्रवार को उपभोक्ता मामले विभाग ने दाल कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ करीब तीन घंटे तक बैठक की। इसमें दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स और बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने कारोबारियों को साफ निर्देश दिए कि स्टॉक की जानकारी नियमित और सही तरीके से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बाजार में दालों की आपूर्ति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
38 लाख टन बफर स्टॉक, फिर भी क्यों महंगी मिल रही हैं दालें?
दालों की कीमतों को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश में उत्पादन अच्छा हुआ है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तो बाजार में महंगाई क्यों बनी हुई है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के पास फिलहाल 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक है। इसके अलावा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दालों के आयात में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि यह आयात भी अपेक्षाकृत कम कीमतों पर किया गया है।
पांच साल में सबसे ज्यादा उत्पादन, उड़द की पैदावार भी बढ़ी
चालू वर्ष में देश का कुल दाल उत्पादन करीब 374 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं, उड़द के उत्पादन में भी करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वैश्विक बाजारों से भी दालों की आपूर्ति अच्छी बनी हुई है। ऐसे में पर्याप्त उत्पादन, सरकारी बफर स्टॉक और बढ़े हुए आयात के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों का ऊंचा रहना चिंता का विषय है।
सरकार अब साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट के जरिए यह समझने की कोशिश करेगी कि दालें बाजार तक किस मात्रा में पहुंच रही हैं। इस व्यवस्था का सीधा असर कारोबारियों की स्टॉक जानकारी देने की जिम्मेदारी पर पड़ेगा। वहीं, आम उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि बाजार में आपूर्ति बेहतर होने और जमाखोरी पर रोक लगने से आने वाले समय में दालों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
