उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच कानूनी टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ सरकार अध्यादेश लाकर चुनाव को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव मई 2027 तक टल सकते हैं। यानी ग्रामीण मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के बाद ही अपने नए ग्राम प्रधान चुनने का मौका मिल सकता है।
57 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं हुए चुनाव?
उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था। इसके बाद चुनी गई ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया। प्रदेश की करीब 57,694 ग्राम पंचायतों में कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया।
सरकार ने चुनाव में देरी की वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को बताया। OBC आरक्षण की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। आयोग को छह महीने में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम पूरा नहीं हो पाया। 6 नवंबर तक आयोग 52 जिलों का दौरा कर चुका था और बाकी जिलों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब तीन महीने और लगने की संभावना जताई गई।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था आदेश
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 14 अक्टूबर 2026 को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
अदालत ने साफ कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करके चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराने को कहा गया था, जिसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है।
इसके अलावा सरकार को चुनाव आयोग के लिए जरूरी कर्मचारी, पैसा, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
क्या अध्यादेश से हाईकोर्ट का आदेश हो जाएगा बेअसर?
योगी सरकार पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन करना चाहती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत विशेष परिस्थितियों या जनहित में चुनाव कराना संभव नहीं होने पर सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसके लिए अधिकतम छह महीने की अवधि निर्धारित है। अब सरकार इस अवधि को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
हालांकि, अध्यादेश जारी होने का मतलब यह नहीं होगा कि हाईकोर्ट का आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक अदालत अपने आदेश पर रोक नहीं लगाती या उसमें बदलाव नहीं करती, तब तक उसका पालन करना जरूरी रहेगा। अध्यादेश को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है।
गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने प्रशासक नियुक्त करने के प्रावधान को असंवैधानिक नहीं बताया था, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया था कि प्रशासक व्यवस्था निर्वाचित पंचायत का अनिश्चितकालीन विकल्प नहीं बन सकती।
प्रशासक बने प्रधानों को कितने अधिकार मिले हैं?
मई 2026 में जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में गांव के रोजमर्रा के काम और जरूरी सेवाएं जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें नीतिगत फैसले लेने की पूरी छूट नहीं है।
अगर किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत फैसला लेना जरूरी हो तो प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजना होगा। अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी ही देंगे। अब कार्यकाल बढ़ने की स्थिति में यही व्यवस्था आगे भी जारी रह सकती है।
2027 चुनाव से पहले पंचायत चुनाव बना राजनीतिक चुनौती
पंचायत चुनाव केवल ग्राम प्रधान चुनने तक सीमित नहीं हैं। इनके जरिए क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने पर ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक दलों की ताकत और स्थानीय नेताओं की पकड़ का भी पता चलता है।
दूसरी तरफ पंचायत चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, पुलिस बल और प्रशासनिक संसाधनों की जरूरत होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में दोनों चुनावों को संभालना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है।
फिलहाल सरकार अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने और पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि पांच महीने आगे करने की तैयारी में है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह कानूनी रास्ता हाईकोर्ट की तीन महीने वाली समयसीमा के बीच प्रभावी हो पाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के फैसले और अदालत के रुख से साफ होगा।


