हिंदू विवाह को खत्म करने के लिए केवल समाज के लोगों के हस्ताक्षर वाला अलगाव दस्तावेज काफी नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जब तक किसी समुदाय में पारंपरिक तरीके से तलाक देने की प्रथा कानूनी रूप से साबित नहीं होती, तब तक ऐसे दस्तावेज के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी सामाजिक समझौते या सामुदायिक अलगाव पत्र को तलाक की कानूनी मान्यता तभी मिल सकती है, जब संबंधित पक्ष यह साबित करें कि उनके समुदाय में लंबे समय से ऐसी प्रथा का लगातार और एक समान रूप से पालन होता रहा है।
2000 के सामाजिक समझौते को बताया गया था तलाक का आधार
यह मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है। महिला ने अदालत से अपने विवाह को समाप्त घोषित करने की मांग की थी। उसका कहना था कि वर्ष 2000 में समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार एक सामाजिक अलगाव दस्तावेज तैयार किया गया था। इसी दस्तावेज के जरिए उनका विवाह पहले ही खत्म हो चुका था।
महिला का दावा था कि इस समझौते पर समुदाय के कई लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके मुताबिक, इससे यह साबित होता है कि उनके समाज में इस तरह तलाक देने की परंपरा मौजूद है। महिला ने यह भी दलील दी कि दूसरे पक्ष ने इस पारंपरिक तलाक को स्वीकार किया था और दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे।
फैमिली कोर्ट ने क्यों खारिज किया था दावा?
महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने उसके दावे को स्वीकार नहीं किया था। अदालत का कहना था कि महिला ऐसी किसी स्थापित परंपरा का प्रमाण पेश नहीं कर पाई, जिसके तहत समुदाय में सामाजिक दस्तावेज के जरिए विवाह खत्म करने की कानूनी मान्यता हो।
फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी प्रथा को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उसका लंबे समय से लगातार और एक समान तरीके से पालन किया जा रहा है। केवल कुछ लोगों के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज इस शर्त को पूरा नहीं करता।
इस फैसले के खिलाफ महिला ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने भी नहीं मानी सामुदायिक तलाक की दलील
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट के फैसले से सहमति जताई। अदालत ने कहा कि अपील करने वाले पक्ष उस प्रथा के अस्तित्व को साबित नहीं कर सके, जिसके आधार पर विवाह खत्म होने का दावा किया जा रहा था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के आधार पर विवाह विच्छेद का दावा करने से पहले उस प्रथा को कानूनी रूप से साबित करना जरूरी है। केवल सामुदायिक अलगाव दस्तावेज तैयार कर लेना विवाह खत्म होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम का रास्ता भी मौजूद
अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई पक्ष ऐसी प्रथा साबित नहीं कर पाता है, तो वह सिविल मुकदमे के जरिए विवाह खत्म होने की घोषणा मांगने के बजाय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत तलाक ले सकता है।
सभी दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी। इस फैसले से साफ है कि सामाजिक सहमति और कानूनी रूप से मान्य तलाक दो अलग-अलग बातें हैं। विवाह समाप्त होने का दावा करने के लिए संबंधित कानूनी आधार और उसका प्रमाण जरूरी है।



