उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इसी याचिका के साथ एक कानूनी शब्द भी चर्चा में आ गया है- ‘इंटरोगेटरीज़’ (Interrogatories)। दरअसल, यह सिविल कानून की ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत मुकदमे का एक पक्ष अदालत की अनुमति लेकर दूसरे पक्ष से लिखित सवाल पूछ सकता है। इसका मकसद विवाद से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना और मामले की सुनवाई को ज्यादा प्रभावी बनाना है।
INDIA ब्लॉक की ओर से प्रस्तावित सवालों में चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की मंजूरी, फैसले की तारीख, सरकारी रिकॉर्ड और मतदाता सूची में किए गए बदलावों से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इसमें यह भी जानना शामिल है कि फैसलों पर किसी तरह की आपत्ति या असहमति दर्ज की गई थी या नहीं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को ये सवाल भेजने की अनुमति नहीं दी है। आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही इस आवेदन पर फैसला होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 दिसंबर तक टाल दी।
क्या होती हैं इंटरोगेटरीज़?
इंटरोगेटरीज़ का मतलब है मुकदमे से जुड़े सवालों का ऐसा लिखित सेट, जिसे एक पक्ष अदालत की अनुमति से दूसरे पक्ष को भेजता है। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के आदेश 11 में इसकी व्यवस्था दी गई है।
आसान भाषा में समझें तो अगर दो पक्षों के बीच किसी फैसले, समझौते या कार्रवाई को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से लिखित रूप में कुछ जरूरी सवालों के जवाब मांग सकता है। इससे उन तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है, जिन पर मुकदमे का फैसला निर्भर करता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी ने किसी अनुबंध को रद्द कर दिया है और इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है, तो दूसरा पक्ष पूछ सकता है कि क्या अनुबंध रद्द करने के फैसले को कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी थी? मंजूरी किस तारीख को मिली और क्या इसका रिकॉर्ड बैठक की कार्यवाही में दर्ज है?
इस तरह के सवालों से विवाद के अहम तथ्यों की जानकारी मिल सकती है। अदालत को लगता है कि सवाल जरूरी हैं तो वह उनकी अनुमति दे सकती है। हालांकि, हर सवाल को मंजूरी मिलना जरूरी नहीं है।
अदालत तय करती है कौन-से सवाल पूछे जा सकते हैं
CPC के आदेश 11 के नियम 1 और 2 के तहत कोई भी पक्ष अदालत की अनुमति के बिना दूसरे पक्ष को इंटरोगेटरीज़ नहीं भेज सकता। सवालों का संबंध मुकदमे में उठे विवादित मुद्दों से होना जरूरी है।
जब कोई पक्ष सवाल पूछने की अनुमति मांगता है, तो उसे प्रस्तावित सवाल अदालत के सामने रखने होते हैं। इसके बाद अदालत यह देखती है कि क्या इन सवालों के जवाब मिलने से मुकदमे का निष्पक्ष निपटारा करने में मदद मिलेगी या समय और खर्च की बचत होगी।
अदालत चाहे तो कुछ सवालों को मंजूरी दे सकती है, कुछ को खारिज कर सकती है या उनमें बदलाव कर सकती है। ऐसे सवाल जिनका मुकदमे के मूल विवाद से कोई संबंध नहीं है, उन्हें सामान्य तौर पर अनुमति नहीं दी जाती। यानी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल दूसरे पक्ष से मनमाने ढंग से जानकारी जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता।
जवाब कैसे दिए जाते हैं और मना करने पर क्या होगा?
CPC के आदेश 11 के नियम 8 और 9 के तहत इंटरोगेटरीज़ के जवाब सामान्यतः हलफनामे के जरिए दिए जाते हैं। जवाब देने के लिए अदालत समय निर्धारित कर सकती है। जिस पक्ष से सवाल पूछे गए हैं, उसे सवालों पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी है।
नियम 6 के तहत सवाल अप्रासंगिक होने, विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी मांगने, अपमानजनक होने या विवाद से संबंधित न होने जैसे आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। अदालत इन आपत्तियों की जांच करती है और तय करती है कि जवाब देना जरूरी है या नहीं।
अगर कोई पक्ष सवालों का जवाब नहीं देता या अधूरा जवाब देता है तो दूसरा पक्ष अदालत से अतिरिक्त जवाब देने का निर्देश देने की मांग कर सकता है। नियम 11 के तहत अदालत हलफनामे या मौखिक जवाब देने का आदेश भी दे सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत के आदेश के बावजूद जवाब नहीं देने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। CPC के आदेश 11 के नियम 21 के तहत यदि ऐसा करने वाला पक्ष वादी है तो उसका मुकदमा खारिज किया जा सकता है। वहीं, यदि वह प्रतिवादी है तो उसका बचाव हटाया जा सकता है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई अपने आप नहीं होती। अदालत को संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही फैसला लेना होता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है?
इंटरोगेटरीज़ के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर चुका है। राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी (1972) मामले में अदालत ने कहा था कि सवालों का मुकदमे में उठे विवादित मुद्दों से सीधा और उचित संबंध होना चाहिए।
यह मामला रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ऐसे सवालों की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो विवाद के मूल मुद्दे से दूर हों या केवल बाहरी पहलुओं से जुड़े हों।
वहीं, भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन (2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों और तथ्यों को सामने लाना तथा लंबी जांच की जरूरत कम करना है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरोगेटरीज़ का इस्तेमाल न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए।
क्या रिट याचिका में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल?
INDIA ब्लॉक और चुनाव आयोग के बीच मौजूदा मामला सामान्य सिविल मुकदमा नहीं, बल्कि रिट याचिका है। इसलिए यहां एक अहम कानूनी सवाल यह है कि क्या CPC के आदेश 11 की प्रक्रिया इस तरह की संवैधानिक कार्यवाही में भी इस्तेमाल की जा सकती है।
आमतौर पर आदेश 11 सामान्य सिविल मुकदमों पर लागू होता है। संवैधानिक अदालतों की कार्यवाही में CPC के सभी प्रावधान अपने आप उसी तरह लागू नहीं हो जाते। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पास अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक शक्तियां होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 में दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण से जुड़े प्रावधान भी हैं। वहीं, राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 के तहत चुनाव याचिकाओं में इंटरोगेटरीज़ के इस्तेमाल को स्वीकार किया था।
अब SIR मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट INDIA ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति देगा। 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में इस कानूनी प्रक्रिया के इस्तेमाल को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।

