रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ म्यांमार की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फैसला आया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने माना है कि साल 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में सैन्य अभियान के दौरान म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के खिलाफ जनसंहार किया था। अदालत के मुताबिक, म्यांमार की सेना की कार्रवाइयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संरक्षित समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का इरादा था। 19 नवंबर 2026 को सुनाए गए इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है।
15 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नौ न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि म्यांमार ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। यह मामला गैम्बिया की ओर से दायर किया गया था। गैम्बिया ने म्यांमार पर रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जनसंहार करने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सेना की कार्रवाई में जनसंहार के तीन कृत्यों की पुष्टि
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद II के तीन प्रावधानों के तहत आने वाले कृत्य किए। इनमें अनुच्छेद II (a), II (b) और II (d) शामिल हैं।
अनुच्छेद II (a) के तहत किसी संरक्षित समूह के सदस्यों की हत्या करना जनसंहार के दायरे में आता है। वहीं, अनुच्छेद II (b) में समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने को शामिल किया गया है। अनुच्छेद II (d) के तहत ऐसे उपाय लागू करना अपराध है, जिनका उद्देश्य किसी संरक्षित समूह के भीतर बच्चों के जन्म को रोकना हो।
अदालत ने इन प्रावधानों के तहत म्यांमार की सेना की कार्रवाई को जनसंहार से जुड़े अपराधों के रूप में देखा। फैसले में कहा गया कि उत्तरी रखाइन राज्य की रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे के अलावा सेना की कार्रवाई का कोई दूसरा तार्किक निष्कर्ष नहीं निकलता।
अनुच्छेद II (c) के तहत आरोप की पुष्टि नहीं
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जनसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II (c) के तहत आने वाले कृत्यों की पुष्टि नहीं की। यह प्रावधान किसी संरक्षित समूह के लोगों के लिए जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियां पैदा करने से जुड़ा है, जिनका उद्देश्य उस समूह का शारीरिक विनाश करना हो।
अदालत के मुताबिक, उपलब्ध सबूत इस विशेष प्रावधान के तहत जनसंहार के कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस तरह न्यायालय ने कुछ आरोपों को स्वीकार किया, जबकि एक प्रावधान के तहत लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं की।
गैम्बिया की याचिका पर आया फैसला
यह मामला द गाम्बिया बनाम म्यांमार के नाम से जाना जाता है। गैम्बिया ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
इस मामले का केंद्र 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में म्यांमार की सेना का अभियान और उसके दौरान रोहिंग्या आबादी के खिलाफ हुई कार्रवाई रही। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसी मामले में उपलब्ध तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए अपना फैसला सुनाया।
रोहिंग्या मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहम कानूनी पड़ाव
ICJ का यह फैसला जनसंहार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानून और राज्यों की जिम्मेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नरसंहार कन्वेंशन के तहत देशों पर संरक्षित समूहों को ऐसे अपराधों से बचाने और अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है।
इस फैसले में म्यांमार की सेना की कार्रवाई को लेकर न्यायालय की टिप्पणी खास महत्व रखती है। हालांकि, अनुच्छेद II (c) के तहत आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाकी तीन प्रावधानों के तहत जनसंहार से जुड़े कृत्यों को स्वीकार किया गया। अब इस फैसले के बाद म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जवाबदेही और रोहिंग्या समुदाय को न्याय दिलाने की कोशिशों पर दुनिया की नजर रहेगी।

