उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडल ने वृहस्पतिवार को हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में समल्लित होगा।
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक महानिदेशक होंगे। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति को मंत्रीमंडल ने स्वीकृति दे दी है।
वाराणसी में PPP मोड पर इंट्रीग्रेटेड डिविजनल ऑफिस बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया है।
मंत्रीमंतल ने शीरा नीति को 2022-23 को स्वीकृति दे दी है।
डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 को भी स्वीकृति मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच वर्ष तक लागू रहेगी।
स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में संशोधन को मंत्रीमंडल की स्वीकृति दे दी गई है।
वृहस्पतिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
