जोशीमठ लैंड स्लाइड की घटना से संबंधित अर्जी पर सर्वोच्च न्याायलय ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अहम सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता है। अदालत 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस आफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि इस मसले को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान हैं। कोर्ट ने यह बात याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता द्वारा केस की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद कही।
Supreme Court declines urgent hearing of Joshimath sinking incidents on #Joshimath and posts the matter for hearing on January 16.
Supreme Court says everything which is important need not come to the apex court. There are democratically elected institutions working on it. pic.twitter.com/a2E1F2OK3d
— ANI (@ANI) January 10, 2023
इससे पूर्व सोमवार को, शीर्ष अदालत ने एक अधिवक्ता से मंगलवार को एक अर्जी का उल्लेख करने के लिए कहा, जो उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों को राहत देने और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है, जो जमीन धंसाव के मद्देनजर डर में जी रहे हैं।
