Manish Sisodia: दिल्ली में पहले से लिक्वायर पॉलिसी केस में आरोपों का सामना कर रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की फीडबैक ईकाई के जरिए स्नूपिंग (जासूसी) केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत डिप्टी सीएम के विरुद्ध केस चलाने की स्वीकृति दे दी है।
सूत्रों के अनुसार, 17 फरवरी को दिल्ली के एलजी सचिवालय को गृह मंत्रालय ने CBI को कथित स्नूपिंग केस में मनीष सिसोदिया के विरुद्ध मुकदमा चलाने की इजाजत दी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अभियोजन स्वीकृति के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी और इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था।
CBI ने मनीष सिसोदिया के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी, जो दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। गौरतलब है कि 2015 में दिल्ली सरकार ने फीडबैक ईकाई का गठन किया था। आरोप है कि फीडबैक यूनिट ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक विपक्षी राजनीतिक दलों, संस्थाओं और व्यक्तियों की जासूसी की थी। आरोप है कि इस ईकाई के लिए एलजी से किसी तरह की इजाजत भी नहीं ली गई थी।
