नई दिल्ली: राफेल सौदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मुलाकात की और मोदी सरकार द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर किए गए सौदे की तत्काल जांच करने की मांग की. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने यहां मीडिया से कहा, “कांग्रेस नेतृत्व के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैग और उनके वरिष्ठ सहयोगियों से मुलाकात की. हमने संलग्न पत्रों के साथ विस्तृत ज्ञापन दिया है, जो अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं.”
उन्होंने कहा कि संलग्न पत्रों में सरकार के कृत्य शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि राफेल की खरीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमाने ढंग से फैसला किया और एचएएल को सौदे से बाहर कर दिया.
उन्होंने कहा, “हम आशा करते हैं कि इस मामले को तत्काल कैग द्वारा देखा जाएगा, जिसके पास संवैधानिक अधिकार है, और इस विशेष घोटाले की रपट संसद में समय पर आएगी, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है.” शर्मा के अलावा प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला और विवेक तन्खा भी शामिल थे. सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है.
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10 अक्टूबर को होगी याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदे जाने की जांच की मांग करने वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि याचिकाकर्ता वकील एम.एल. शर्मा ने एक पत्र के जरिए मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर तक स्थगित करने का आग्रह किया था, क्योंकि वह स्वस्थ नहीं हैं.
लेकिन जब शर्मा अदालत पहुंचे और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी, तो न्यायमूर्ति गोगोई ने आश्चर्य जताया कि खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी, और अब वह अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत मांग रहे हैं. शुरुआत में, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को मुकर्रर की, लेकिन शर्मा ने इसके लिए जल्द तारीख की मांग की. अदालत ने हालांकि सुनवाई की अगली तिथि 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी.