दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी नई योजना ‘बचत पत्र योजना’ का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य दिल्लीवालों को यह बताना है कि कैसे दिल्ली सरकार की योजनाओं से उन्हें हर महीने 35,000 रुपये तक की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस पहल के जरिए लोग खुद देख सकेंगे कि किस तरह सरकारी योजनाएं उनके जीवन में सुधार ला रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं।
‘बचत पत्र’ योजना क्या है?
इस योजना के तहत, दिल्ली के हर घर में जाकर उन्हें बताया जाएगा कि कैसे दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें हर महीने कितनी बचत हो रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की पांच प्रमुख योजनाएं – फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिला यात्रा – दिल्लीवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। इन योजनाओं से हर परिवार को महीने में औसतन 35,000 रुपये की बचत हो रही है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और छात्रों के लिए फ्री बस पास जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनसे लोगों को 8,000 से 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत हो रही है।
बीजेपी पर हमला: “अगर सरकार बदली तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी”
केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो सकती हैं, जिससे दिल्लीवासियों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा सत्ता में आई तो इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा।” केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे समझदारी से वोट करें और इन योजनाओं को जारी रखने के लिए उन्हें समर्थन दें।
एक उदाहरण पेश करते हुए ‘बचत पत्र’
इस दौरान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण दिया और दिल्ली के एक परिवार से बचत पत्र भरवाया। उन्होंने बताया कि इस परिवार को दिल्ली सरकार की योजनाओं से हर महीने करीब 50,000 रुपये का फायदा हो रहा है। केजरीवाल ने कहा, “अगर लोग ‘झाड़ू’ के बटन को दबाएंगे तो उनके फायदे का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि ‘कमल’ के बटन को दबाने से उन्हें हर महीने की 50,000 रुपये की चपत लगेगी।”
दिल्ली सरकार की योजनाओं से जमीनी फायदा
केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार के प्रयासों के कारण यमुन नदी के पानी में अमोनिया का स्तर घटकर 2.1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है, जो दिल्ली सरकार की मेहनत का परिणाम है। केजरीवाल ने यह बयान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिया, और कहा कि आगामी बजट में केवल अमीरों और उद्योगपतियों को फायदा होगा।
