Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के विमान हादसे की खबर, 2019 की सियासी चाल फिर चर्चा में

महाराष्ट्र की सियासत का सबसे चौंकाने वाला मोड़

महाराष्ट्र की राजनीति में साल 2019 एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने न केवल सत्ता के समीकरण को पलट दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि राजनीति में फैसले कितनी तेजी से बदले जा सकते हैं. 23 नवंबर 2019 की सुबह राज्य की सियासत ने ऐसा यू-टर्न लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. राष्ट्रपति शासन के बीच अचानक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. यह वही अजित पवार थे, जो लंबे समय तक अपने चाचा शरद पवार की राजनीतिक विरासत के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते रहे थे. यह घटनाक्रम केवल सरकार गठन भर नहीं था, बल्कि यह एनसीपी के भीतर दरार, शिवसेना-भाजपा गठबंधन के टूटने और सत्ता के लिए चली लंबी खींचतान का नतीजा था. कुछ घंटों में बदली इस तस्वीर ने महाराष्ट्र को देश की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया.

साल 2019 के चुनाव में क्या बने थे समीकरण?

महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव हुए और 24 अक्टूबर को नतीजे आए. 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 105 सीटें मिलीं. शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुईं. भाजपा और शिवसेना ने चुनाव साथ लड़ा था और दोनों के पास मिलकर स्पष्ट बहुमत था, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

शिवसेना ने दावा किया कि चुनाव से पहले 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, यानी ढाई साल शिवसेना और ढाई साल भाजपा का मुख्यमंत्री होगा. भाजपा ने इस दावे को नकार दिया. यहीं से गठबंधन की नींव हिलने लगी और सत्ता की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया.

राष्ट्रपति शासन के साथ बढ़ता गया सस्पेंस

मुख्यमंत्री पद पर सहमति न बनने के कारण राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया अटक गई. राज्यपाल ने पहले भाजपा को बुलाया, फिर शिवसेना और उसके बाद एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाया. आखिरकार 21 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया.

ऐसा लग रहा था कि अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे. तीनों दलों के बीच बातचीत चल रही थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी. इसी बीच, सियासत के पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था.

23 नवंबर की सुबह और अजित पवार का दांव

23 नवंबर 2019 की सुबह लगभग छह बजे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया. अचानक राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. उनके साथ अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि अजित पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के भतीजे थे.

इस घटनाक्रम ने न केवल शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की प्रस्तावित सरकार को झटका दिया, बल्कि एनसीपी के भीतर भी हड़कंप मचा दिया. शरद पवार ने तुरंत बयान देकर कहा कि अजित पवार का यह फैसला उनका निजी है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

फडणवीस-पवार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती

फडणवीस-पवार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा में बहुमत साबित करने की थी. दावा किया गया कि एनसीपी के कई विधायक अजित पवार के साथ हैं, लेकिन जल्द ही तस्वीर साफ होने लगी. एनसीपी के अधिकांश विधायक शरद पवार के साथ खड़े दिखाई दिए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना तय हुआ. इससे पहले ही यह साफ हो गया कि फडणवीस सरकार के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है. अंततः देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अजित पवार ने भी उपमुख्यमंत्री पद छोड़ दिया. यह सरकार महज कुछ ही दिनों में गिर गई.

शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महाराष्ट्र में बनी सरकार

फडणवीस सरकार के गिरने के बाद रास्ता साफ हो गया. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और अजित पवार को एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बनाया गया. यह वही अजित पवार थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा के साथ हाथ मिलाया था. इस घटनाक्रम ने अजित पवार की राजनीतिक छवि को और रहस्यमय बना दिया. समर्थकों के लिए वह एक कुशल रणनीतिकार थे, जबकि विरोधियों के लिए सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाले नेता.

अजित पवार की सियासी शैली में दिखती ताकत

अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक तेज, निर्णायक और कभी-कभी आक्रामक नेता के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की और सहकारी संस्थाओं से होते हुए विधानसभा और सरकार तक का सफर तय किया. साल 2019 की घटना ने यह साबित कर दिया कि वह बड़े राजनीतिक फैसले लेने से नहीं हिचकते. भले ही उनका यह दांव उस समय सफल न हुआ हो, लेकिन इसने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी.

2019 में हुआ यह घटनाक्रम केवल एक असफल सरकार तक सीमित नहीं रहा. इसी घटना ने एनसीपी के भीतर भविष्य की दरारों की नींव रखी. बाद के वर्षों में अजित पवार और शरद पवार के बीच मतभेद और गहरे होते चले गए. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2019 में भाजपा के साथ लिया गया यह कदम अजित पवार की उस सोच को दर्शाता था, जिसमें सत्ता में भागीदारी सर्वोपरि थी. यही सोच आगे चलकर 2022-23 में उनके राजनीतिक फैसलों में भी दिखाई दी.