मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आलोक वर्मा बहाल, लेकिन नहीं ले पाएंगे बड़े फैसले

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में लंबे समय से चल रहे विवाद पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अब ये साफ हो गया है कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे.

UPDATE:

कांग्रेस का बीजेपी पर वार, जिसका फैसला पलटा ऐसे पहले पीएम बने मोदी.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

SC reinstating CBI director Alok Verma is a direct indictment of the PM. Modi govt has ruined all institutions and democracy in our country. Wasn't CBI director illegally removed at midnight to stall the probe in Rafale scam which directly leads to PM himself?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 8, 2019

आलोक वर्मा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी 1 हफ्ते में ले फैसला: SC

आलोक वर्मा सीबीआई निदेशक बने रहेंगे लेकिन बड़े फैसले नहीं ले सकते: SC

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का CVC का फैसला SC में रद्द

CBI Vs CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी का फैसला पलटा

वहीं इससे पहले आलोक कुमार वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजानिक होने के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए दोनों को उनके अधिकारों से वंचित करते हुए छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके खिलाफ आलोक वर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

क्या कहना था आलोक वर्मा का

आलोक वर्मा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के एक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दो सहित 23 अक्टूबर 2018 के कुल तीन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ये आदेश क्षेत्राधिकार के बिना तथा संविधान के अनुच्छेदों 14,19 और 21 का उल्लंघन करके जारी किए गए.

ये भी पढ़ें: सवर्ण आरक्षण: कई राज्य सरकारें पहले कर चुकी हैं कोशिश, मोदी की राह भी मुश्किल

केंद्र ने की थी नागेश्वर की नियुक्ति

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी भेजने के साथ ही 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एवं ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था. वहीं पिछले साल 6 दिसंबर को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा की याचिका, केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य की दलीलों पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था.