चंद्रबाबू के बाद ममता का फैसला, बंगाल में भी नहीं घुस पाएगी CBI
आंध्र प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई नहीं घुस पाएगी. दरअसल, आंध्र प्रदेश ने सीबीआई को अपने प्रदेश में जांच के लिए आने वाले समझोते को खत्म कर दिया है. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को राज्य में छापे मारने और जांच करने के लिए दी गई ‘सामान्य रजामंदी’ शुक्रवार को वापस ले ली. राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. ममता सरकार के फैसले से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला लिया.
आंध्र में CBI नहीं कर पाएगी जांच
आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सीबीआई) को छापेमारी और जांच करने की इजाजत देने से मना कर दिया है. दरअसल, चंद्रबाबू सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है, जिसमें दिल्ली इस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को राज्य के अंदर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दी गई थी. वहीं अब सीबीआई की जिम्मेदारियों को राज्य जांच एजेंसी यानि एसीबी निभाएगी. गौरतलब, है कि हाल ही में चंद्रबाबू सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वो उनसे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए राज्य को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया. वहीं इस संबंध में प्रधान सचिव एआर अनुराधा ने आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से ही फैसले को लागू कर दिया.
बंगाल में भी नहीं जाएगी CBI
पश्चिम बंगाल में साल 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को छापे मारने और जांच करने की सामान्य रजामंदी दी थी, लेकिन ममता सरकार ने इस सामान्य रजामंदी को शुक्रवार को वापस ले लिया. वहीं एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
चंद्रबाबू को ममता का समर्थन
आंध्र प्रदेश सरकार ने जैसे ही राज्य में सीबीआई को लेकर फैसला लिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू का खुलकर समर्थन किया. ममता ने कहा ‘चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया. भाजपा अपने राजनीतिक हितों और बदला लेने के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.’
