नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सप्ताह पूर्व महिला अधिवक्ताओं से कहा था, आप गुस्से में चिल्ला कर अपना हक मांग मांगिए, न्यायपालिका में 50 फीसदी प्रतिनिधित्व के लिए दबाव डालिए।
उन्होंने 21 माह से चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए मोर्चे का नेतृत्व किया और SC में 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। वह उच्च न्यायालयों में सैकड़ों खाली पदों को भरने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में पूरे दिल से बोलते हैं।
जून में, उन्होंने कहा था कि हर कुछ सालो में एक बार शासक को बदलने का अधिकार, अत्याचार और सार्वजनिक प्रवचन के विरुद्ध गारंटी नहीं होना चाहिए, यह मानवीय गरिमा का एक अंतर्निहित पहलू है और एक उचित रूप से काम करने वाले लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
मिलिए देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना से, जिनका प्रणालीगत मुद्दों पर 360-डिग्री का दृष्टिकोण है, जो आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को प्रभावित करता है और ऐसा लगता है कि वह लोगों को यह महसूस कराने के लिए अतिरिक्त मील जाने को तैयार हैं कि कानून और उसके संस्थान सभी के लिए हैं।
चाहे वह अदालत कक्ष हो या किसी समारोह का मंच, रमना इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कमजोर और दलितों को न्याय से दूर नहीं किया जाना चाहिए।
शनिवार को एक समारोह में उन्होंने कहा कि न्याय तक समान पहुंच प्रदान किए बिना सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करना असंभव होगा और एक लोकतांत्रिक देश में, यह लोगों का विश्वास है जो संस्थानों को बनाए रखता है।
शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति के संबंध में SC कॉलेजियम में तकरीबन दो वर्ष से चल रहे गतिरोध को ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक पक्ष का नेतृत्व किया।
एन.वी रमना ने एस.ए. बोबडे से देश में शीर्ष कानूनी पद ग्रहण किया था। बोबडे शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए एक भी सिफारिश भेजे बिना सेवानिवृत्त हुए। अपने अब तक के छोटे से कार्यकाल में रमना ने केंद्र को नौ नाम भेजे, जिन्हें कुछ ही सप्ताह में मंजूरी मिल गई।
बताया गया कि जज आर.एफ. नरीमन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरैशी का नाम शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए अनुशंसित न्यायाधीशों की सूची में शामिल करने पर जोर दिया था।
हालांकि, जब रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी अनदेखी की गई, तो किसी भी बार निकाय द्वारा कोई औपचारिक विरोध दर्ज नहीं किया गया था।
जज कुरैशी ने गुजरात हाई कोर्ट में जज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2010 में एक फर्जी मुठभेड़ केस में वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। नरीमन के 12 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद नौ जजों के नाम केंद्र को भेजे गए थे।
रमना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के बारे में भी जोरदार ढंग से बात की है।
SC की महिला वकीलों ने शीर्ष अदालत में उनके और नवनियुक्त जजों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्हें संबोधित करते हुए CJI ने कहा था, आप गुस्से के साथ, चिल्ला कर मांग कीजिए, बोलिए कि हमें 50 फीसदी प्रतिनिधित्व की जरुरत है। यह यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है, यह हजारों वर्ष के दमन का माजरा है। आप हकदार हैं, यह अधिकार की बात है। यूं ही कोई भी दान देने वाला नहीं है।
CJI ने उच्च न्यायालय के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के अधिवक्ताओं के नामांकन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने की इच्छा भी दिखाई है। उन्होंने एससीबीए को योग्य और मेधावी उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए एक खोज समिति बनाने की अनुमति दी।
न्यायिक पक्ष में, CJI की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा था कि वह पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके नागरिकों, विशेष रूप से पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं आदि पर जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन करने का उद्देश्य रखती है।
