नई दिल्ली। हाल ही में यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच प्रवासी मजदूरों के लिये बस पर रार छिड़ गई थी और ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री में ट्रेन संचालन पर वार-पलटवार शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूरों के लिये चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल में जुबानी जंग छिडी है। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। गोयल ने राज्य सरकार द्वारा सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों के लिये ट्रेन संचालन को लेकर सवाल उठाये थे। उनका कहना था कि उन्हें पर्याप्त संख्या में ट्रेनें नहीं मिल रही हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आज हमने 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। ये ट्रेनें तैयार हैं। इनमें से 50 ट्रेनों को तीन बजे तक निकलना था लेकिन यात्रियों के कम संख्या के चलते सिर्फ 13 ट्रेनें चल पाई।
On request of Maharashtra Govt, we arranged 145 Shramik Special Trains today. These trains are ready since morning. 50 trains were to leave till 3 pm but only 13 trains have due to lack of passengers.
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 26, 2020
पूरा विवाद जानिये
रेल मंत्री ने कहा कि, ‘महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को गलत आरोप लगाया था कि उन्होंने 80 ट्रेनों की मांग की थी और उन्हें केवल 30-40 ट्रेन उपलब्ध कराई गईं। मैंने उन्हें 125 ट्रेन चलाने की पेशकश की थी और इसके लिए सूची मांगी थी लेकिन वे सोमवार की ट्रेनों के लिए भी जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने हमें केवल 41 ट्रेनों की जानकारी दी।’
उन्होंने आगे कहा, ये ट्रेनें भी खाली रहीं और इनमें कोई यात्री नहीं आया। सोमवार की शाम उन्होंने 145 ट्रेनों की सूची भेजी जो पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। इसमें कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश को लिखे कुछ पत्र थे जो 15 दिन पुराने थे जिसमें उन्होंने पुरानी तारीख काट कर आज की तारीख लिखी और हमारे पास भेज दी।
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गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। हाल ही में ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए केंद्र की ओर से सहयेग नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस काम में करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है। साथ ही यात्रियों को रेल से भेजने का खर्च भी राज्य को नहीं दिया गया।
