अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने और फैसलों के लंबे इंतजार से परेशान लोगों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी आपराधिक अदालतों से कहा है कि किसी विविध आवेदन (Miscellaneous Application) पर बहस पूरी होने के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर आदेश सुनाया जाए। अदालत ने साफ किया कि दलीलें सुनने के बाद बिना किसी ठोस वजह के महीनों तक फैसला टालना न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करता है। इस निर्देश का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को समय पर निपटाना और सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
बहस पूरी होने के बाद महीनों का इंतजार क्यों?
जस्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ करण कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कपूर ने ट्रायल कोर्ट में लंबित अपने आवेदन का जल्द निपटारा कराने की मांग की थी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि आवेदन पर तीन बार बहस हो चुकी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने आदेश सुनाने के लिए 28 जनवरी 2027 की तारीख तय कर दी थी।
आखिरी बार 31 अक्टूबर को दलीलें सुनी गई थीं। इससे पहले 20 मई को भी बहस हुई थी और मामले को आदेश या स्पष्टीकरण के लिए 14 जुलाई तक टाल दिया गया था। इसके बाद लगातार छह तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी।
हाईकोर्ट ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी आवेदन पर बहस पूरी हो चुकी है, तो फैसला सुनाने में इतनी लंबी देरी का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता।
जजों को दलीलें याद रहते हुए सुनाना चाहिए आदेश
जस्टिस कथपालिया ने कहा कि बहस पूरी होने के तुरंत बाद या जल्द से जल्द आदेश सुनाया जाना चाहिए। इससे सुनवाई के दौरान रखी गई दलीलें जज के दिमाग में ताजा रहती हैं और फैसला लिखने में आसानी होती है।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट में बार-बार स्पष्टीकरण की जरूरत बताने पर भी सवाल उठाए। पीठ के मुताबिक, ऐसा लगता है कि आदेश सुनाने में हुई देरी को सही ठहराने के लिए स्पष्टीकरण का सहारा लिया गया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में गवाहों, सरकारी वकीलों या फोरेंसिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता जैसी कोई समस्या नहीं थी। देरी केवल एक आवेदन पर बार-बार बहस और आदेश टलने के कारण हुई।
BNSS की धारा 258 में भी तय है समयसीमा
हाईकोर्ट ने कहा कि विविध आवेदनों पर फैसला देने के लिए आपराधिक प्रक्रिया कानून में अलग से निश्चित समयसीमा नहीं है। हालांकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 258(1) से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
इसके तहत आपराधिक मामलों में अंतिम फैसला बहस पूरी होने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में लिखित कारण दर्ज करके यह अवधि अधिकतम 45 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।
दिल्ली की सभी आपराधिक अदालतों तक पहुंचेगा आदेश
हाईकोर्ट ने करण कपूर की याचिका स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को 15 दिनों के भीतर उनके आवेदन पर आदेश सुनाने का निर्देश दिया है।
साथ ही, फैसले की प्रति दिल्ली के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजने का आदेश दिया गया है, ताकि इसे मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट सहित सभी आपराधिक अदालतों तक पहुंचाया जा सके।

