उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए इसे प्रथम दृष्टया ‘दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई कार्रवाई’ बताया है। यह राहत फिलहाल 10 दिसंबर तक लागू रहेगी।
जेल से रिहाई के 40 मिनट बाद फिर हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलते ही ED ने गिरफ्तार कर लिया था। खास बात यह रही कि वह पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद शाम करीब 7:10 बजे जेल से बाहर आए थे। लेकिन रिहाई के लगभग 40 मिनट बाद ही जेल के गेट पर उन्हें दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया गया।
इसी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दी थी। सोमवार को जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
गिरफ्तारी के तरीके पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने गौर किया कि ED ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज आजम खान को लिखित रूप में कब और कहां सौंपे, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एजेंसी का कहना था कि खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था और उन्हें मौखिक रूप से गिरफ्तारी के कारण बता दिए गए थे।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि संबंधित दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का विवरण भी खाली था। 31 अक्टूबर को रात 9:10 बजे उनकी बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार नहीं भेजे गए थे।
अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करने की बात तो स्वीकार की, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर पेश नहीं की, जिसमें खान को दस्तावेज लेने के लिए कहा गया हो और उन्होंने इनकार किया हो। 1 नवंबर की रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं था।
कपिल सिब्बल ने लगाया राजनीतिक बदले का आरोप
आजम खान की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मकसद आजम खान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना है।
वहीं, ED के वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिमांड की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि खान ने कई बार दस्तावेज लेने से मना किया था।
10 दिसंबर तक मिली राहत, ED को देना होगा जवाब
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि की दो जमानतें जमा करने पर आजम खान को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया।
ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को प्रत्युत्तर देने के लिए दस दिन का समय मिला है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

