दिल्ली की हवा पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी सुनवाई: ‘बच्चों के फेफड़े भी गुलाबी नहीं’, एमिक्स क्यूरी ने प्रदूषण पर जताई गंभीर चिंता

दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण अब केवल आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर बच्चों की सेहत पर भी चिंता बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में बच्चों के फेफड़े भी गुलाबी नहीं रह गए हैं। उन्होंने मौजूदा वायु गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां की हवा में सांस लेना रोजाना 30 सिगरेट पीने जैसा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत राय के बजाय वैज्ञानिक शोध और विशेषज्ञों की प्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकालेगा।

बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण का असर, एमिक्स क्यूरी ने रखी चिंता

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है और स्थिति गंभीर श्रेणी के आसपास पहुंच रही है।

उन्होंने गंगा राम अस्पताल के चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदूषण का असर बच्चों के फेफड़ों पर भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, दिल्ली की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है।

अपराजिता सिंह ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ”हमारी आवाज भी जा रही है। यह रोजाना 30 सिगरेट पीने जैसा है।”

इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने अदालत का ध्यान प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों की ओर खींचने की कोशिश की। खासकर बच्चों की सेहत को लेकर चिंता जताई गई, क्योंकि उनके फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर प्रदूषण के असर का सवाल सुनवाई के केंद्र में रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- व्यक्तिगत राय नहीं, वैज्ञानिक शोध होगा आधार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह किसी व्यक्तिगत अनुभव या अकेली मेडिकल टिप्पणी के आधार पर प्रदूषण से जुड़े फैसले नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि वह विशेषज्ञों की राय और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिए गए सुझावों को महत्व देगा।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM से उम्मीद की जाती है कि वह स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित विशेषज्ञों की राय पर विचार करता होगा।

उन्होंने बच्चों के फेफड़ों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटे बच्चों के फेफड़े मौजूदा हालात के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढाल पाते हैं या नहीं, इस बारे में अदालत के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।

जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि GRAP के सुझावों को चुनौती दी जाती है, तो उसके समर्थन में पीयर-रिव्यू रिसर्च पेपर यानी विशेषज्ञों की जांच से गुजर चुके वैज्ञानिक शोध प्रस्तुत करने होंगे। केवल व्यक्तिगत राय के आधार पर अदालत इन दलीलों पर विचार नहीं करेगी।

प्रदूषण पर कोर्ट का दखल सीमित रखने की बात, जागरूकता पर जोर

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होनी चाहिए। अदालत की टिप्पणी थी कि यदि कोर्ट जरूरत से ज्यादा दखल देता है, तो इससे लोगों में कानूनों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

इसके बजाय अदालत ने प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। उसने सुझाव दिया कि दिवाली जैसे सार्वजनिक आयोजनों में वायु प्रदूषण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों को भी शामिल किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। अदालत का संकेत था कि प्रदूषण से निपटने के लिए केवल प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं हैं। लोगों की भागीदारी और जागरूकता भी जरूरी है।

अधिकारियों से मांगी जाएगी रिपोर्ट, राज्यों को भी देने होंगे जवाब

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है।

सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने संकेत दिया था कि वह कुछ निर्देश जारी करेगी और संबंधित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनका पालन करने के लिए कहेगी। हालांकि, बाद में अदालत ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट और मौजूदा स्थिति पर अपडेट भी मांगेगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुरुआत में हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा, ”हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।”

लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने के साथ ही राजधानी की खराब हवा और उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चर्चा के केंद्र में आ गईं।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली-NCR में रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी वायु प्रदूषण से प्रभावित होती है। खासकर बच्चों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए खराब हवा चिंता का विषय बनी हुई है। अब अदालत ने संकेत दिया है कि प्रदूषण पर आगे की कार्रवाई विशेषज्ञों की राय, वैज्ञानिक प्रमाणों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।

मामले का विवरण: In Re: Curbing Air Pollution in the National Capital Region, SMW(C) No. 11/2026