टिकटॉक और हेलो एप्स को सरकार का नोटिस, इन 24 सवालों का जवाब न देने पर लगेगा बैन

सरकार ने चीन संचालित सोशल मीडिया टिकटॉक और  हेलो एप्स पर ‘भारत विरोधी कंटेंट’ और अश्लील वीडियो क्लिप्स शेयर किए जाने के खतरे को लेकर भारत सरकार ने सख्त़ रुख अपनाया है। मोबाइल पर ‘टिक टॉक’ ऐप के जरिए किसी के शेयर किए गए वीडियो से आप खुश हुए होंगे आपको हंसी आई होगी। तो शायद आपने भी उसे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया हो। लेकिन ठहरिए, अब  इस ऐप का इस्तेमाल हंसने-हंसाने के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्की चीन से संचालित इन ऐप के जरिए कुछ लोगों के माध्यम से ‘भारत विरोधी कंटेंट’ और अश्लील वीडियो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। सरकार ने इन एप्स से 24 सवाल पूछे हैं, और कहा कि अगर इनका उचित उत्तर नहीं मिला, तो इस पर कार्रवाई कर इन्हें बैन कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइबर लॉ और ई-सिक्योरिटी विंग (MeitY) ने ‘टिक टॉक’ और ‘हेलो’ ऐप प्लेटफॉर्मों के ऑपरेटर्स को बुधवार को सख्त नोटिस भेज कर 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। इन दोनों ऐप को चीन स्थित कंपनी ‘बाइटडांस’ की ओर से संचालित किया जाता है।

मंत्रालय ने ‘टिक टॉक’ और ‘हेलो’ को भेजे नोटिस के साथ 24 सवालों की फेहरिस्त भेजी है। दोनों ऐप के ऑपरेटर्स से उन आशंकाओं पर विस्तार से जवाब देने के लिए कहा है जिनके मुताबिक इन ऐप के जरिए ‘भारत विरोधी कंटेट’ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर टिकटॉक और हेलो के ऑपरेटर्स की ओर से 22 जुलाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन दोनो ऐप पर बैन लगाया जा सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच ने लिखी थी पीएम को चिट्ठी-

इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टिकटॉक टिकटॉक और  हेलो जैसी चीनी सोशल मीडिया एप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि ये दोनों एप ‘राष्ट्रविरोधी’ तत्वों का अड्डा बन गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक दोनों ऐप से पूछा गया है कि—

  1. आपत्तिजनक कंटेंट पर कैसे नजर रखी जाती है? और अगर ऐसा कोई कंटेंट मिलता है तो उसे कैसे हटाया जाता है।
  2. अंडरऐज यूजर्स को लेकर क्या प्रावधान हैं?
  3. कैसे यूजर्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसे कहां शेयर किया जाता है?
  4. क्या भारतीय यूजर्स के डेटा को चीन में भी स्टोर किया जा रहा है?
  5. कैसे आश्वस्त करेंगे कि भारतीय यूजर्स का डेटा किसी विदेशी सरकार, किसी तीसरे पक्ष या निजी संस्था को भविष्य में नहीं बेचा जाएगा?

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