वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट में कई ऐलान किया गया. आम बजट में टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है. आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बेहतर इको सिस्टम बनाने की बात कही गई है.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग को लेकर इको सिस्टम तैयार किया जाएगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है. इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग सेंटर को सेटअप करने के साथ-साथ युवाओं को इस स्किल के लिए ट्रेनिंग देने की बात कही गई है. आपको बताते चलें, मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट ग्रामीण, कृषि-क्षेत्र की योजनाओं और महिलाओं पर केंद्रित रहा है.
इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा लिथियम ऑयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में यह उम्मीद थी कि लिथियम-आयन बैटरी पर मौजूदा 18% कर की पुनर्मूल्यांकन हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी की जाए. पहले के मुकाबले ईवी बिक्री में 50% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो पिछले साल कुल वाहनों (पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक) बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान 4% से बढ़कर 6.4% हो गया है.
