पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आम यात्रियों और एविएशन सेक्टर के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की आसमान छूती कीमतों को काबू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड मंजूर कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ एयरलाइंस कंपनियां स्थिर रह सकेंगी, बल्कि आम आदमी के हवाई सफर पर भी अचानक बोझ नहीं पड़ेगा।
सरकार का त्वरित एक्शन: 10,000 करोड़ का ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण ATF की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। सरकार ने तेल कंपनियों (OMCs) को बिना ब्याज के 10,000 करोड़ रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान किया है।
इस फंड का मकसद साफ है—एयरलाइंस को ATF कम कीमत पर उपलब्ध कराना ताकि वे अपने संचालन को सुचारू रख सकें। विशेष रूप से यह मदद उन कंपनियों को मिलेगी जो सरकारी तेल कंपनियों से ईंधन खरीदने को तैयार हों।
योजना कैसे काम करेगी? एयरलाइंस और यात्रियों को क्या मिलेगा
योजना के तहत तेल कंपनियां एयरलाइंस को सस्ता ATF उपलब्ध कराएंगी। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होंगी, तब यह राशि सरकार को वापस की जाएगी। यानी यह कोई स्थायी सब्सिडी नहीं, बल्कि एक अस्थायी सहारा है जो बाजार सामान्य होने तक चलेगा।
सभी भारतीय एयरलाइंस इस योजना का फायदा ले सकेंगी—चाहे घरेलू उड़ान हो या अंतरराष्ट्रीय। योजना में शामिल होने वाली कंपनियों को तीन साल तक सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों से ही ATF खरीदना होगा, जिसकी हर साल समीक्षा की जाएगी। इससे ईंधन की कीमतें ज्यादा स्थिर रहेंगी और कंपनियां बेहतर प्लानिंग कर सकेंगी।
क्यों पड़ी पड़ी यह जरूरत? दो महीनों में ATF की कीमत दोगुनी से ज्यादा
मार्च 2026 में ATF की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 60.50 रुपये प्रति लीटर थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 142 रुपये प्रति लीटर हो गई। यानी महज दो महीनों में कीमत ढाई गुना बढ़ गई। एविएशन सेक्टर में ईंधन का खर्च कुल ऑपरेशन कॉस्ट का 40 प्रतिशत तक होता है, जो कुछ मामलों में 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानें लंबे रूट से संचालित हो रही हैं, जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ गई है। इन सारी चुनौतियों के बीच सरकार का यह कदम एविएशन इंडस्ट्री को डूबने से बचाने वाला साबित हो सकता है।
आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर
यह फैसला सीधे 77 लाख लोगों की नौकरियों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा। अगर एयरलाइंस पर बोझ बढ़ता तो हवाई किराए आसमान छू सकते थे, जिसका असर आम यात्री पर पड़ता। अब उम्मीद है कि किरायों में अचानक तेजी नहीं आएगी।
छोटे शहरों और दूरदराज इलाकों की हवाई कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। कुल मिलाकर यह फैसला न सिर्फ एविएशन सेक्टर को मजबूती दे रहा है बल्कि पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी सहारा प्रदान कर रहा है।
सरकार का यह कदम दिखाता है कि वैश्विक संकट के समय में भी वह घरेलू उद्योग और आम नागरिक दोनों की चिंता कर रही है।
