राजसत्ता एक्सप्रेस। बस पॉलिटिक्स के अलावा यूपी और राजस्थान सरकार के बीच बस किराये को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। अब जानकारी मिली है कि योगी सरकार ने कोटा से छात्रों की वापसी में खर्च पैसों का भुगतान कर दिया है। राजस्थान सरकार की ओर से योगी सरकार को 36 लाख 36 हजार का बिल भेजा गया था, जिसका भुगतान कर दिया गया है। ये बिल राजस्थान रोडवेज ने कोटा से बच्चों को आगरा और मथुरा पहुंचाने के लिए यूपीएसआरटीसी को भेजा था।
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यूपीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि हम लॉकडाउन में कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए थे। इस कार्य में राजस्थान रोडवेज की 94 बसों की भी सहायता ली गई थी। जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने 36 लाख रुपये का बिल भेजा था, जिसका भुगतान कर दिया गया है। बता दें कि इसी बिल को लेकर दोनों सरकारों के बीच बवाल मचा हुआ है।
बिल विवाद क्या है?
दरअसल, पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा प्रवासी श्रमिकों को फ्री में बस द्वारा घर पहुंचाने के मामले में खूब सियासत हुई, लेकिन कोटा में फंसे छात्रों को उत्तर प्रदेश छोड़ने की एवज में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार को बिल थमा दिया। ये बिल 36.36 लाख रुपए का था, जबकि डीजल के एवज में राजस्थान सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार से 19 लाख रुपए ले चुकी है। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 36,36,664 रुपए का बिल भेजते हुए कहा कि इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत करे। इसके बाद यूपी सरकार ने शुक्रवार को बिल का भुगतान भी कर दिया।
- लॉकडाउन की वजह से कोटा राजस्थान में करीब 12,000 छात्र फंसे थे।
- इन छात्रों के लिए योगी सरकार ने फ्री में बसें चलाईं और इन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाया।
- यूपी सरकार ने 560 बसें कोटा भेजी गई थीं.
- योगी सरकार को उम्मीद थी कि इतनी बसों से बच्चों की वापसी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी।
- इसके बाद राजस्थान सरकार ने 70 बसों की मदद ली गई।
