RJD सांसद मनोज झा ने संसद में दिखाया झुनझुना, ये थी वजह

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Rajsatta Express
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लोकसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन के अलावा पूरे सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया. ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गई. वहीं इसके बाद लोकसभा के शीतकालीन सत्र को मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा का सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ था.

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सेलेक्ट कमेटी के पास जाए बिल: डीएमके

मनोज कुमार झा ने कहा कि कैबिनेट से लेकर आखिरी पायदान तक जाति का असर पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सीमा तोड़ रहे हैं तो ओबीसी को भी बढ़ाकर आरक्षण दीजिए. झा ने कहा कि इस बिल के जरिए जातिगत आरक्षण को खत्म करने का रास्ता तय हो रहा है. उन्होंने कहा कि कानूनी और संवैधानिक तौर पर यह बिल खारिज होता है. झा ने कहा कि आरक्षण देना है तो निजी क्षेत्र में भी दीजिए, वहां हाथ लगाने से क्यों डर रहे हैं. आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने झुनझुना दिखाते हुए कहा कि आमतौर पर ये बजता है लेकिन इस दौर में यह सरकार के पास है जो सिर्फ हिलता है बजता नहीं है.

जातियों में गरीबी बसी है: मनोज झा

आरक्षण बिल का राज्यसभा में TDP ने किया समर्थन

बिल के समर्थन में BJD

AIADMK ने किया बिल का विरोध

नौकरी है नहीं आरक्षण का क्या होगा: रामगोपाल

कांग्रेस इस बिल की पक्षधर है क्योंकि हमने सामाजिक न्याय और खासकर अगड़ी जातियों के लिए न्याय की आवाज उठाई थी. हम इस बिल का समर्थन करते हैं. -आनंद शर्मा

आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी

राज्यसभा में आरक्षण बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद प्रभात झा ने कहा कि राहुलजी को सुबह-शाम राफेल राफेल करते हैं, अगर हिम्मत है तो इस विधेयक पर बोलने आएं. आनंद शर्मा ने प्रभात झा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और उनके बारे में दिए गए बयान को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए. इस पर उपसभापति ने कहा कि कार्यवाही को देखकर बयान के बारे में विचार किया जाएगा. कांग्रेस के सांसद प्रभात झा के बयान पर हंगामा कर रहे हैं. 

पूर्वोत्तर की स्थिति पर बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थिति सामान्य है और वहां शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की जाएगी. गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास काफी तेज हुआ है. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं जो कि सरासर गलत हैं. मंत्री ने कहा कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं और यह सिर्फ असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है. गृह मंत्री ने कहा देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रवासियों पर भी यह बिल लागू होगा.

राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. 

हंगामे के बाद राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

सदन में कांग्रेस सांसदों का हंगामा

सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा इस तरह के बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह काफी अहम संविधान संशोधन बिल है. कनिमोझी ने कहा कि पहले मेरे नोटिस पर चर्चा होनी चाहिए और इस बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की जरूरत है.

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी बिल के विरोध में नहीं है लेकिन सवाल व्यवस्था का है और इसके बारे में सदन को जानने का पूरा हक है.

अधूरा है आरक्षण बिल: मिस्त्री

कांग्रेस के सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि किसी बिल को पेश से दो दिन पहले उसकी कॉपी देनी पड़ती है, उन्होंने कहा कि एक दिन में बिल पर वोटिंग और उसका परिचय नहीं दिया जाता है. मिस्त्री ने कहा कि सदन जानना चाहता है कि सरकार को इस बिल को लाने की इतनी जल्दी क्यों है.

विजय गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर की जिस समस्या को कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं उसपर गृहमंत्री 2 बजे सदन के भीतर जवाब दे सकते हैं.

सदन में जवाब दें गृहमंत्री: कांग्रेस

राज्यसभा में मंत्री ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया. सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया. डीएमके सांसद कनिमोझी ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की.

राज्यसभा की कार्यवाही फिर हुई शुरू

हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

अहम बिल के लिए बढ़ाया सत्र: जेटली

सहमति के बिना बढ़ाया सत्र: आनंद शर्मा

वहीं शेखर राय के जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि सरकार काम करने के लिए एक दिन सदन को बढ़ा रही है. कई अहम बिल लंबित है और सरकार उसे पारित कराना चाहती है.

सदन में टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर राय ने राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदस्यों को पहले से इसकी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने कहा चेयर को ऐसा करना का अधिकार है लेकिन नियम के मुताबिक सदस्यों को इसकी जानकारी देना जरूरी है. सांसद ने कहा कि रात के अंधेरे में बुलटिन जारी कर सदन एक दिन के लिए बढ़ाया गया और यह पूरी तरह असंवैधानिक है.

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.

 

लोकसभा चली देर रात तक, राज्यसभा में आज चर्चा

वहीं राज्यसभा की बैठक बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है और यहां अंतिम दिन बुधवार को उच्च सदन में संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा और इसके पारित होने की संभावना है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में आज पेश होने वाले बिल पर उम्मीद जताई कि वहां भी ये बिल पास हो जाएगा. वहीं लोकसभा की बैठक मंगलवार देर रात तक चली क्योंकि सदन में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगीत की धुन बजाए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

पीएम मोदी ने कहा ये है ऐतिहासिक पल

इस संशोधन विधेयक के पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्थन करने वाले सभी सांसदों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आरक्षण बिल पास होने देश के इतिहास में ऐतिहासिक पल है. हम ‘सबका साथ सबका विकास’ की नीति पर पूरी तरह कटिबद्ध हैं. ये जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर गरीब के लिए बेहतर करने का प्रयास है. विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद.

सुषमा स्वराज ने भी बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा ‘8 जनवरी 2019 का दिन भारत की लोक सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है.आज लोक सभा ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हुए प्रताड़ित अल्पसंख्योंको जैसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने वाला विधेयक पारित किया है.’ वहीं सुषमा स्वराज ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा ‘एक अन्य संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किया गया जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण में कोई भी कमी ना करते हुए स्वर्ण समुदाय के गरीबों को भी 10% आरक्षण प्रदान किया गया है.’

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