घरेलू LPG सिलिंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से एक अहम बदलाव लागू होने जा रहा है। सब्सिडी के साथ तय खुदरा कीमत पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। हालांकि, जिन ग्राहकों ने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के मुताबिक, अब तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 फीसदी ग्राहक, अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं कराई है, तो 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा करना आपके लिए जरूरी हो सकता है, खासकर अगर आप सब्सिडी वाली दर पर सिलिंडर लेना चाहते हैं।
1 अक्टूबर से क्या बदलेगा? सब्सिडी वाले सिलिंडर पर असर समझिए
नई व्यवस्था का सीधा असर सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल पर पड़ेगा। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा है, वे पहले की तरह रिफिल बुक कर सकेंगे।
लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाली कीमत पर रिफिल बुक करने की सुविधा प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही मिलेगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले ग्राहक को LPG सिलिंडर ही नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर सिलिंडर ले सकेंगे। यानी LPG की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा।
सरकार ने इसके लिए कई विकल्प रखे हैं। ग्राहक LPG डिलीवरी के समय, अपने वितरक के शोरूम पर या संबंधित सरकारी तेल कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
घर बैठे आधार बायोमेट्रिक कैसे होगा? तीनों कंपनियों ने दी सुविधा
इस प्रक्रिया के लिए LPG एजेंसी के चक्कर लगाना जरूरी नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने अपने मोबाइल ऐप पर आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है।
इंडेन ग्राहक IndianOil One ऐप के जरिए प्रमाणीकरण कर सकते हैं। भारतगैस ग्राहक HelloBPCL और HP Gas ग्राहक HP Pay ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया घर बैठे पूरी कर सकते हैं।
इसके अलावा डिलीवरी के समय LPG वितरक के जरिए या संबंधित वितरक के शोरूम पर जाकर भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है।
जिन ग्राहकों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा करने के लिए ये विकल्प मौजूद हैं। यानी आखिरी समय में एजेंसी पर भीड़ से बचने के लिए डिजिटल माध्यम इस्तेमाल किया जा सकता है।
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो सिलिंडर मिलेगा या नहीं?
यह सवाल कई LPG ग्राहकों के लिए सबसे अहम है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले ग्राहकों को LPG से वंचित नहीं किया जाएगा। वे अपनी जरूरत के मुताबिक बाजार कीमत पर सिलिंडर ले सकेंगे।
ऐसे ग्राहक तेल कंपनियों के डिजिटल चैनल, कंज्यूमर पोर्टल, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट और IVRS जैसी सुविधाओं के जरिए रिफिल की मांग दर्ज कर सकते हैं।
स्थानीय उपलब्धता के आधार पर ऐसे ग्राहकों को 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम का सिलिंडर भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
इसलिए बदलाव का मुख्य असर LPG की उपलब्धता पर नहीं, बल्कि सब्सिडी वाले रिफिल की पात्रता और बुकिंग पर पड़ने वाला है।
सरकार क्यों कर रही है आधार प्रमाणीकरण? सब्सिडी का पूरा गणित
सरकार के मुताबिक, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाली LPG का लाभ वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इसके साथ डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना और घरेलू उपयोग के सिलिंडरों को व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की ओर डायवर्ट होने से रोकना भी इसका उद्देश्य बताया गया है।
सरकार ने पहले आधार प्रमाणीकरण के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। बाद में इसे कई बार बढ़ाया गया और अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे।
सब्सिडी का वित्तीय पक्ष भी इस बदलाव से जुड़ा है। सरकार के मुताबिक, सितंबर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलिंडर पर करीब 210 रुपये की निहित सब्सिडी थी। जून में यह राशि करीब 721 रुपये थी।
घरेलू LPG को किफायती बनाए रखने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे रही है। वहीं, 31 अगस्त 2026 तक घरेलू LPG पर सरकारी तेल कंपनियों की जमा अंडर-रिकवरी 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है।
ऐसे में सरकार के लिए सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना अहम हो गया है। आम ग्राहक के लिहाज से सबसे जरूरी बात यही है कि अगर सब्सिडी वाली दर पर घरेलू LPG लेना है और आधार प्रमाणीकरण अभी बाकी है, तो 1 अक्टूबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेना जरूरी होगा।
