कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर आगे बढ़ने से इनकार किया गया था।
मामला आरोपों से जुड़ा है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से करीब तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जांच की मांग की गई थी।
मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोर्ट ने क्या कहा?
सेशन कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में मामले पर विचार करने के पर्याप्त और ठोस कारण दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत के मुताबिक, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर फैसला करने के बजाय आदेश का फोकस नागरिकता के मुद्दे की ओर चला गया।
कोर्ट ने माना कि मामले पर उचित तरीके से विचार किए जाने की जरूरत है। इसी आधार पर मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया गया।
अब आगे क्या होगा?
सेशन कोर्ट ने मामला दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है। निचली अदालत को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए कारणों के साथ नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।
इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। फिलहाल अदालत ने केवल निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। आगे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की ओर से सुनवाई और नए आदेश पर निर्भर करेगी।
