लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. फैसलों के तहत सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल दिया है. अब अहमदनगर को पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर के नाम से जाना जाएगा. साथ ही शिंदे सरकार ने राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों का भी नाम भी बदल दिया है. आशा वर्कर्स के मानदेय (मासिक वेतन) में 5 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है.
लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए है. इनमें सबसे बड़ा फैसला अहमदनगर का नाम बदलना है. वहीं दूसरा फैसला मुंबई के आठ स्टेशनों के नाम बदलने का है. काफी दिनों से धरने पर बैठीं आशा वर्कर्स को भी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उनके मासिक वेतन में 5000 रुपये की वृद्धि की गई है.
महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख कैबिनेट फैसले
- राज्य में मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार पर काम किया जाएगा. इसके लिए मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई है.
- सरकार ने पुलिस अधिकारियों का वेतन भी बढ़ाया है. अब उन्हें हर महीने 15 हजार ज्यादा वेतन मिलेगा.
- केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवा को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए राज्य की ओर से 153 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.
- महाराष्ट्र राज्य श्रीनगर के पास एक गेस्ट हाउस बनाएगा. इसके लिए 2.5 एकड़ का प्लॉट खरीदा जाएगा.
- कोल्हापुर, सांगली जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए विश्व बैंक की मदद से 3200 करोड़ की परियोजना पास की गई है.
- पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना लॉन्च की गई है. इसके लिए 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा.
- महानंद परियोजना की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. इससे सैकड़ों लोगों को लाभ होगा.
- मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है. इससे 35 गांवों को फायदा होगा
- मुर्तिजापुर स्थित वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत कराई जाएगी. इससे 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी.
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना के लिए सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई है. अब संस्थाओं को 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
- आईटीआई से कॉन्ट्रेक्ट कला निदेशकों को नियमित सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा.
- कृषि चैनलों को सोलराइज किया जाएगा. इसके लिए AIIB बैंक से 90,200 करोड़ रुपये लिए जाएंगे.
- पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ करने को मंजूरी दी गई है.
- म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा. इससे यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना.
- आशा स्वयंसेवकों (आशा वर्कर्स) के वेतन में पांच हजार रुपये की भारी बढ़ोत्तरी की गई है.
- मुंबई में आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश काल में दिए गए नाम बदले जाएंगे. इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया है.
- मुंबई उपनगरों में ट्रैफिक सी समस्या को सुलझाया जाएगा. इसके लिए उत्तान से विरार सी ब्रिज मार्ग को स्वीकृत किया गया है.
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 हजार किलोमीटर सड़कें बनाएंगी. इस साल दस हजार किमी सड़क बनाई जाएगी
